रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के 41,000 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बुनियादी सुविधाअों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सभी स्कूलों में बुनियादी व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाये. इसमें कोताही नहीं बरती जाये. प्रत्येक छह माह पर संबंधित विभागों द्वारा मॉनेटरिंग की जाये, ताकि कमियों को दूर किया जा सके. सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त आदेश देते हुए खंडपीठ ने मामला निष्पादित कर दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत कुमार जायसवाल ने जनहित याचिका दायर कर स्कूलों में व्याप्त कमियों को दूर करने की मांग की थी.
