रांची: राज्य के करीब डेढ़ लाख केंदू पत्ता मजदूरों के बीच अंतरिम प्रोत्साहन राशि के रूप में 15 करोड़ रुपये बांटे जायेंगे. झारखंड सरकार की नयी केंदू पत्ता नीति-2015 के तहत इसका प्रावधान किया गया है. नीति लागू होने का लाभ मजदूरों को दिया जा रहा है. नीति में प्रावधान है कि झारखंड वन विकास निगम केंदू पत्ता की नीलामी से होने वाले शुद्ध लाभ में से 60 फीसदी राशि प्रोत्साहन के रूप में बांटेगा. चालू वित्तीय वर्ष में निगम को रिकार्ड कमाई हुई है. करीब 25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है. बची हुई 40 फीसदी राशि में से 20 फीसदी राशि मजदूरों की समितियों को दी जायेगी तथा शेष 20 फीसदी राशि निगम के संचालन के लिए होगी.
अगले तीन माह में बांटी जानी है राशि
निगम ने तय किया है कि अगले तीन माह में राज्य के सभी केंदू पत्ता मजदूरों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया जायेगा. जिस मजदूर ने जितना अधिक केंदू पत्ता तोड़ा होगा, उसे उतनी अधिक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. प्रोत्साहन राशि वितरण की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है. पांच समितियों के बीच 50 लाख रुपये बांटे गये हैं. निगम ने तय किया है कि प्रोत्साहन राशि सीधे लाभुकों के खाते में दी जायेगी. इससे उम्मीद है कि जिन केंदू पत्ता मजदूरों का खाता बैंकों में नहीं है, वे भी खाता खुला लेंगे.
झारखंड सरकार की केंदू पत्ता नीति के तहत पहली बार लाभ की गणना प्रोत्साहन राशि के लिए की गयी है. चालू वित्तीय वर्ष में करीब 60 करोड़ रुपये नीलामी से प्राप्त हुए. इसमें शुद्ध लाभ की गणना कर प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है. इससे केंदू पत्ता मजदूरों को प्रोत्साहित करने मेें मदद मिलेगी.
एलआर सिंह, एमडी, वन विकास निगम
