रांची. राज्य में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने की पहल शुरू हो गयी है. इसके लिए पंचायतों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों में कम्यूनिटी हेल्थ अफसर बहाल किये जायेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड में पहले चरण में जनवरी में 15 व जुलाई में 15 कम्यूनिटी हेल्थ अॉफिसर की बहाली होगी. इसके लिए 11 दिसंबर को नामकुम स्थित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है.
योग्यता के रूप में आवेदक का जीएनएम होना आवश्यक है. इग्नू की मदद से स्वास्थ्य विभाग इनमें से सक्षम प्रत्याशी चुनेगा, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के बाद इग्नू पुन: उनकी परीक्षा लेगा. पास होनेवाले अभ्यर्थियों को उपस्वास्थ्य केंद्रों पर कम्यूनिटी हेल्थ अॉफिसर के रूप में तैनात किया जायेगा. बता दें कि अभी तक इन सेंटरों की पूरी व्यवस्था एएनएम के भरोसे थी. इस कारण उपस्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी. ट्रेनिंग के बाद जीएनएम काफी हद तक चिकित्सा सुविधा देने में सक्षम होंगी.
इस संबंध में स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अॉफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के निदेशक डॉ सुमंत मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्यरत जीएनएम को प्राथमिकता दी जायेगी. डॉ मिश्रा ने बताया कि इग्नू के माध्यम से पूरी पारदर्शिता बरतते हुए अभ्यर्थी चुने जायेंगे. उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि वो गांव, चिकित्सक व अस्पताल के बीच की कड़ी के रूप में काम करें और सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिल सके. उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार गांव तक सुविधा पहुंचाने को कृतसंकल्प है.
चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज झालानी के पत्र के बाद इस बात की पहल शुरू की गयी है. झारखंड के अलावा जिन राज्यों में यह टेस्ट होना है उनमें उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, नागालैंड, ओड़िशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश व बिहार शामिल हैं.
