रांची : आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महताे ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग काे 27 प्रतिशत आरक्षण दे कर उनका विश्वास जीत सकती है. जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसकी उतनी भागीदारी. सशक्त झारखंड का निर्माण करना है, तो सशक्त समाज बनाना होगा. सामाजिक न्याय से ही सशक्त समाज बन सकता है. आज बहुमत की सरकार है, इसलिए वह पिछड़ाें काे आर्थिक व सामाजिक अधिकार दिला सकती है. श्री महतो बरियातू रोड स्थित मैथन हॉल में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के राज्यस्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए कदम से कदम मिला कर चलेंगे, उन्हें किसी हाल में ठगनें नहीं देंगे. अगर वह ठगे गये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना टूट जायेगा. मैं अांकड़ों की बात करता हूं. नेशनल सर्वे में पिछड़ा का आरक्षण स्पष्ट है.
माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो एसेंबली में लाकर आरक्षण को 27 प्रतिशत कर सकते हैं. मैं दावा करता हूं कि कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी. राज्य सरकारों को अधिकार है कि अगर पिछड़ाें का सामाजिक व आर्थिक हनन हो रहा है, तो वह आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा सकती है. तमिलनाडू, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्य इसके उदाहरण है. वहां आरक्षण बढ़ाया गया. 24 जिलाें से आये एक-एक सदस्यों से आग्रह है कि वह अपने क्षेत्र जा कर वैचारिक मंथन करें. विभिन्न जिलों से आये सदस्यों ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किये. मौके पर विकास सिंह मुंडा, सुबोध प्रसाद, राजकिशोर महतो, पूर्व कुलपति एलएन भगत, डॉ देवशरण भगत, असन अंसारी, साधु शरण गोप, सतीश चंद्रवंशी, डॉ दीपक कुमार, डॉ अजय कुमार, सुबोध प्रसाद, साधु, सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी़
आक्रोश कहीं क्रांति में न बदल जाये : सुदेश महतो ने कहा कि नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिलावार आरक्षण में वह पीछे छूट जायेंगे. रांची में आेबीसी को दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. वहीं खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, दुमका एवं पश्चिमी सिंहभूम में ओबीसी का आरक्षण शून्य हो जायेगा. नौजवानों के अंदर आक्रोश है. मुझे डर है कि कहीं यह आक्रोश क्रांति में नहीं बदल जाये. यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह बड़ी लड़ाई है.15 साल बीत गये हैं. अब अपने मूल अधिकार को पाने की लड़ाई लड़नी होगी.
पिछड़ाें काे बरगला कर आपस में लड़ाया गया : चंद्रप्रकाश चौधरी
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि पिछड़ाें की 46 प्रतिशत आबादी अपने अधिकार से वंचित है. जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, उसमें कटौती की गयी है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम विरोध नहीं कर पाते हैं. विरोध करना सीखना होगा, आवाज को बुलंद बनाना होगा. प्रखंड स्तर तक लोगों को जागरूक करना होगा.
अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के सम्मेलन में उठी मांग
ये राजनैतिक प्रस्ताव हुए पारित : आरक्षण गजट को सार्वजनिक किया जाये, सामाजिक न्याय आयोग का गठन किया जाये, 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाये, प्रखंड स्तर पर सम्मेलन व कार्यशाला का आयोजन हो.
