रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो. इसके लिए कल्याण विभाग अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करे. अधिकारी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करें.
राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही थीं. इस अवसर पर कल्याण एवं समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी भी मौजूद थीं. राज्यपाल ने वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि 46,617 लोगों को ही पट्टा दिया गया. यह आंकड़ा अोड़िशा में तीन लाख 57 हजार और छत्तीसगढ़ के तीन लाख 47 हजार की अपेक्षा काफी कम है.
बिरसा आवास योजना की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों को इस योजना का लाभ मिले तथा तय लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो. कौशल विकास के तहत अधिक-से-अधिक लोगों को प्रशिक्षण सुलभ कराया जाये. प्रशिक्षण के उपरांत लोगों को रोजगार सुलभ हो. वन बंधु कल्याण योजना की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि देश के कुल 10 प्रखंडों को इस योजना के तहत चयनित किया गया है, जिसमें झारखंड के लिट्टीपाड़ा भी शामिल है. राज्यपाल ने मसना स्थल की घेराबंदी करने तथा इसके चारों ओर पेड़ लगाने का निर्देश दिया. बैठक में कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.
