श्री चौधरी ने कहा कि जेपीएससी मुद्दे को लेकर पिछले तीन दिनों से सदन में गतिरोध है. अब तक जो सूचना है, इससे लगता है कि परीक्षा में कुछ विसंगति हुई है.
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से आरक्षण के मामले में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा लागू करने की मांग की. सदस्यों ने कहा कि राज्य अलग होने के बाद तत्कालीन राजग सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनायी थी. उप समिति ने राज्य में अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग को 9 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी. यह लागू हो. प्रतिनिधिमंडल में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक राजकिशोर महतो, रामचंद्र सहीस, विकास कुमार मुंडा, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत व उपाध्यक्ष मो हसन अंसारी शामिल थे.