रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्ष 2016-17 के बजट के साथ ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गयी घोषणाओं से संबंधित की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) पेश की. इसमें कहा गया है कि पिछले बजट सत्र में कुल 173 घोषणाएं की गयी थी, जिनमें से 109 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 64 घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं.
उन घोषणाओं पर भी काम शुरू हो चुका है. जिन घोषणाओं पर काम जारी है, उनमें पेयजल क्षेत्र से आरओ सिस्टम के जरिए ग्रामीणों को 10 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध पेयजल देने की योजना भी शामिल है. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित टोलों को इससे मुक्ति दिलाने की घोषणाएं शामिल हैं.
इन घोषणाओं की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 800 प्रभावित टोलों में डी फ्लोराइजेशन यूनिट लगाने का काम शुरू किया गया है. आरओ से पानी उपलब्ध कराने के लिए निजी निवेश के सहारे अारओ सिस्टम लगाने के लिए शीघ्र निविदा प्रकाशित की जायेगी.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 इमरजेंसी सेवा बहाल करने की घोषणा की गयी थी. इसके लिए वाहनों के क्रय का आदेश निर्गत हो चुका है. 12 से 16 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी. मार्च 2016 से यह लागू होगा. इसके लिए कार्यादेश दिये जा चुके हैं. रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गयी थी. इस सिलसिले में 16.80 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गयी है. कॉलेज निर्माण के लिए 104.37 करोड़ की लागत वाली योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है. चाकुलिया में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है.
अभी जमीन की चाहरदीवारी का निर्माण हो रहा है. नेशनल डिजाईन इंस्टीट्यूट अॉफ अहमदाबाद के सहयोग से रांची में डिजाइन इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गयी थी. इसे पूरा करने के लिए मंत्री परिषद से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है.
संताल परगना क्षेत्र को उत्पादन विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा के आलोक में अब तक 500 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है. इसमें प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है. रांची-बोकारो-धनबाद में छह लेन एक्सप्रेस-वे की घोषणा के आलोक में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. डीपीआर बनाने का काम भी अंतिम चरण में है.
मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 100 गांवों को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की गयी थी. इस सिलसिले में 100 गांवों में ग्राम संसद भवन एवं केंद्र अखड़ा का निर्माण कराया जाना है. इससे संबंधित 64 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है. राज्य के 24 जिलों में स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने के लिए मेसर्स आइडीएफसी को ट्रांजक्शन मैनेजर नियुक्त किया गया है. ई-टेंडर के माध्यम से निविदा का निपटारा कर सफल कंपनी को कार्यादेश जारी किया गया है. महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नि:शुल्क निर्गत करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है.
सर्वाधिक राशि खर्च करने की जिम्मेवारी सीएम को
रांची : आनेवाले वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा राशि खर्च करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होगी. मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध कुल विभागों के लिए बजट में 8289 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके बाद नीलकंठ सिंह मुंडा के विभागों को राशि मिली है. सबसे कम राशि खर्च करने की जिम्मेदारी श्रम नियोजन मंत्री के जिम्मे होगी. चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में सबसे अधिक राशि खर्च करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री रणधीर सिंह को दी गयी है. उनके विभाग का बजट करीब-करीब दो गुणा कर दिया गया है.
मंत्री 2016-17
रघुवर दास 8289.05
नीलकंठ मुंडा 7201.90
लुईस मरांडी 4427.85
डॉ नीरा यादव 4915.00
चंद्रप्रकाश चौधरी 3097.00
रामचंद्र चंद्रवंशी 2129.18
सीपी सिंह 2250.00
रणधीर सिंह 2426.40
सरयू राय 1350.00
अमर बाउरी 222.55
राज पालिवार 211.80
किस विभाग को कितनी राशि
कृषि 2426.40 करोड़
भवन निर्माण 460.00 करोड़
परिवहन व नागर विमानन 250.00 करोड़
ऊर्जा 2249.17 करोड़
वाणिज्य कर 05.00 करोड़
खाद्य आपूर्ति 1350.00 करोड़
स्वास्थ्य परिवार कल्याण 2129.18 करोड़
उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा 475.00 करोड़
गृह कारा व आपदा 186.10 करोड़
उत्पाद एवं मद्यनिषेध 15.00 करोड़
उद्योग विभाग 396.45 करोड़
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 60.00 करोड़
श्रम नियोजन एवं कौशल विकास 211.80 करोड़
खान एवं भूतत्व 396.45 करोड़
कल्याण विभाग 1751.15 करोड़
नगर विकास 2000.00 करोड़
कार्मिक विभाग 10 करोड़
योजना सह वित्त विभाग 337.95 करोड़
पेयजल 1250.00 करोड़
जल संसाधन विभाग 1847.00 करोड़
सूचना प्रावैद्यिकी 180.00 करोड़
भू-राजस्व निबंधन 134.62 करोड़
पथ निर्माण विभाग 4000.00 करोड़
पर्यटन, खेलकूद व युवा कार्य 222.55 करोड़
ग्रामीण विकास 7201.90 करोड़
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 4250.00 करोड़
महिला एवं बाल विकास 3276.70 करोड़
वन एवं पर्यावरण विभाग 389.38 करोड़
व्यवसािययाें ने बजट को सराहा
संतुलित व सराहनीय बजट
बजट पूरी तरह से संतुलित है. मॉनिटरिंग के अभाव में योजनाएं धरातल पर नहीं आ पा रही हैं. मुख्यमंत्री समय-समय पर राज्य के व्यवसायियों के साथ छोटी–छोटी संगोष्ठी का आयोजन करे. बाहरी निवेशकों के लिए भी मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन झारखंड में कार्य करने की बात है, जो स्वागत योग्य कदम है.
पवन शर्मा, अध्यक्ष
जमीन िववाद मुख्य समस्या
बजट में औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने में राज्य में जमीन संबंधित विवाद मुख्य समस्या है, इस पर सोच सकारात्मक रखनी होगी. मेक इन झारखंड का रूझान भी प्रदेश में बना है. सरकार को इन योजनाओं को पूरा करने के साथ मजबूती के साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी.
तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष
लोकलुभावन वायदों से दूर
राज्य का बजट स्वागतयोग्य है, लोक लुभावन वायदों से दूरी रखी गयी है. साहेबगंज गंगा नदी पर फोर–लेन की स्वीकृति, एचइसी की 341 एकड़ भूमि पर रांची स्मार्ट सिटी की योजना, अपराध नियंत्रण के लिए 71 स्मार्ट थानों का निर्माण, राज्य के बंद पडे खदानों को चालू करने की योजना सराहनीय है.
विनय कुमार अग्रवाल, महासचिव
नया कर नहीं लगा
राज्य के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाना स्वागत योग्य है. पिछले सत्र के बजट से इस बजट में कुल 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी करना भी राज्य के लिए हितकर साबित होगा. बजट में सरकार का सड़क निर्माण पर जोर देना, बजट में शिक्षा पर लगभग 30 फीसदी की बढोत्तरी करना भी सराहनीय है.
रंजीत गाड़ोदिया, कोषाध्यक्ष
बजट बहुत अच्छा
बजट बहुत अच्छा है. राज्य के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाना स्वागत योग्य है. बजट में रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर बल देना, स्कील डेवलपमेंट का प्रयास करना बेहतर कदम है. सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द बजट की योजनाओं को धरातल पर लाया जाये, ताकि विकास को गति मिल सके.
विकास सिंह, पूर्व अध्यक्ष
स्मार्ट सिटी स्वागतयोग्य
झारखंड का बजट संतुलित व सराहनीय है. एचइसी क्षेत्र में 341 एकड़ जमीन पर स्मार्ट सिटी के निर्माण की घोषणा स्वागत योग्य कदम है. किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का लागू होना कृषि के क्षेत्र में नये उद्योगों को बढ़ावा देगा. नये करों का लागू नहीं होना भी स्वागत योग्य है. इससे काफी राहत मिली है.
आनंद गोयल, सह सचिव
चेंबर की प्रतििक्रया
फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बजट को पूरी तरह से संतुलित बताया है. पैनल डिस्कशन के दौरान यह बातें सामने आयी कि बजट संतुलित होने के साथ सराहनीय भी है. अब सरकार के सामने चुनौती होगी कि विभागों में आपसी तालमेल बना कर बजट को धरातल पर लायें. किसी प्रकार के नये करों को नहीं लाने की सराहना की गयी है. साथ ही समय-समय पर राज्य के व्यवसायियों के साथ छोटी-छोटी संगोष्ठी का आयोजन करने का सुझाव दिया गया है.
कृषि विभाग
