रांची : सरकार ने पिछले वर्ष अंधापन नियंत्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्र की 16 योजनाओं पर फूटी कौड़ी खर्च नहीं की. हालांकि इन योजनाओं के लिए बजट में 67.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.
विधानसभा में पेश किये गये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) एसके शर्मा की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सरकार ने योजना आकार में अंधापन नियंत्रण के लिए दो करोड़ रुपये दिया था. हालांकि खर्च नहीं कर पाने की वजह से वित्तीय वर्ष के अंत में इस मद की राशि सरेंडर कर दी गयी.
2014-15 के योजना आकार में टेली मेडिसिन के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन खर्च नहीं किया जा सका. इसी तरह लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए मच्छरदानी खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, पर सरकार ने इसकी खरीद नहीं की. सरकार ने दवाइयों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के उद्देश्य से बजट में 1.08 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
प्रयोगशाला नहीं बनाने की वजह से इस मद का पैसा भी खर्च नहीं हो सका. इसी तरह रिम्स में जेनेटिक विंग की स्थापना और विकास के लिए बजट में एक करोड़ रुपये दिया गया था, लेकिन इस दिशा में काम नहीं होने की वजह से इसे सरेंडर करना पड़ा. महालेखाकार द्वारा इस सिलसिले में पूछे जाने के बावजूद सरकार ने राशि खर्च नहीं कर पाने के कारणों की जानकारी नहीं दी.
बजट प्रावधान और खर्च (लाख रुपये में)
बजट खर्च मद
300.00 00 टेली मेडिसिन
5000.00 00 लांग लास्टिंग इनसेक्टिसाइड नेट
7013.00 00 एएनएम, जीएनएम स्कूल
450.00 00 इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सर्विस
200.00 00 ब्लाइंडनेस कंट्रोल
100.00 00 जोनेटिक विंग ऑफ रिम्स
420.00 00 डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट डिसपेंसरी
246.00 00 इस्टैबलिशमेंट ऑफ पंच कर्मा
130.00 00 प्लांटेशन ऑफ सहजन
108.06 00 आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब
150.00 00 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी काॅलेज चाईबासा
475.00 00 चाईबासा आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज एंड हाॅस्पिटल
1651.75 00 ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ
