रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने जो गति पकड़ी है, आनेवाले दिनों में झारखंड दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल होगा. सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल से भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया वाद को समाप्त किया जा सकता है. इसके लिए सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
सीएम ने यह बातें सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभाकक्ष में जैप आइटी के आठवें निदेशक मंडल की बैठक में कही.
मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त आरएस पोद्दार की अध्यक्षता में कार्यपालिका समिति के गठन का निर्देश दिया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव व सचिव शामिल होंगे. इस समिति से पारित प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित निदेशक मंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा. जैप आइटी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से कंपनी एक्ट के तहत निबंधन कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में मुख्यमंत्री ने जैप आइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की वित्तीय शक्ति को दस लाख से बढ़ा कर एक करोड़ एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की वित्तीय शक्ति को तीस लाख से बढ़ा कर पांच करोड़ करने की स्वीकृति प्रदान की. जैप आइटी द्वारा विशेषज्ञ मानव संसाधन की सेवा प्राप्त करने की स्थिति में मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार आिद उपस्थित थे.
