रांची : झारखंड स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन (निगम) की स्थापना करीब दो वर्ष पहले की गयी थी. इसका गठन दवाओं व मेडिकल उपकरण सहित अन्य चीजों की केंद्रीकृत खरीद के लिए हुआ, पर यह आज तक संचालित नहीं हो सका है. दरअसल इस निगम को केंद्रीकृत खरीद एजेंसी के रूप में मान्यता ही नहीं मिली थी.
अभी अगस्त माह में कैबिनेट की हुई बैठक में निगम को यह मान्यता मिल गयी है. इधर निगम के स्थायी प्रबंध निदेशक (एमडी) के लिए विज्ञापन निकाला गया, पर इसमें अपेक्षित आवेदन नहीं आये. गौरतलब है कि स्वास्थ्य सचिव कॉरपोरेशन के चेयरमैन (अध्यक्ष) होते हैं.
अध्यक्ष का काम कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करना व नीतियां बनाना है. वहीं, एमडी का काम इन नीतियों पर अमल करना है. हालांकि विभाग ने एमडी, एनआरएचएम को निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया है, पर खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. वहीं, निगम के दो ओएसडी सहित अन्य स्टाफ सहित स्थापना पर हर माह करीब दो लाख रुपये खर्च हो रहे हैं.
केंद्रीकृत खरीद है काम : पहले सभी जिलों में सिविल सर्जन के जरिये दवाओं व उपकरणों की खरीद होती रही है. कई बार गैर जरूरी खरीद व कीमत को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. इसी से निबटने के लिए अब कॉरपोरेशन ही पूरे राज्य के लिए दवाओं-उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद करेगा.
