रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नेट उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की तय भुगतान दर पर सेवा लेने का फैसला किया है और इस मद में दस करोड रुपये व्यय की प्रारंभिक अनुमति दी गयी है.
झारखंड सरकार के गृह सचिव सह कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने तक के लिए इस व्यवस्था को स्वीकृति दी है.इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालयों में दो पारियों में पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर कक्षा संचालन एवं पठन पाठन का कार्य संपन्न कराने के लिए नेट उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा ली जायेगी और उन्हें प्रति कक्षा पांच सौ रुपये का भुगतान किया जायेगा.
इस प्रकार कक्षा कार्य में लगाये गये शिक्षकों को प्रति माह अधिकतम साठ कक्षाएं दी जायेंगी.इनके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों से भी अध्यापन कार्य कराया जा सकेगा और उन्हें प्रति कक्षा छह सौ रुपये का भुगतान होगा तथा अधिकतम बीस से चालीस कक्षाएं दी जायेंगी.
इससे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या से एक हद तक निपटा जा सकेगा. मंत्रिंडल में इसके अलावा मंगलवार को तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला किया. इनमें गझन्डी कोडरमा के तत्कालीन वन प्रक्षेत्र अधिकारी बाबूनन्दन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता लघु वितरणी संगठन, प्रकाशचंद्र लाल और चास के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी जेवियर हेरेंज भी शामिल हैं.
