पार्षदों की इन मांगों पर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि कानूनी रूप से एफआइआर वापस नहीं लिया जा सकता है. अगर मैंने एफआइआर वापस लिया, तो सीआरपीसी के तहत मेरे ऊपर ही वापस एफआइआर हो जायेगी. इसलिए मैं एफआइआर वापस नहीं लूंगा. इससे पहले पार्षदों ने इस बात पर हंगामा खड़ा किया कि मिसिंग पाइपलाइन के तहत पिछले पांच साल से पाइपलाइन बिछ रही है, परंतु अधिकतर मोहल्ले में अभी तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है. आखिर इतनी धीमी रफ्तार से पाइपलाइन बिछाने पर एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. तत्पश्चात इधर, नगर आयुक्त के कड़े रुख को देख कर पार्षद शांत हुए. बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त ओमप्रकाश, उप नगर आयुक्त राजेश कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, ओएस नरेश सिन्हा आदि उपस्थित थे.
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पूर्व पार्षद पर दायर एफआइआर वापस नहीं लेगा नगर निगम
रांची: रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को हंगामेदार रही. पार्षद रोशनी खलखो ने कहा कि हाल ही में वार्ड 19 के पूर्व पार्षद पर नगर आयुक्त ने एफआइआर दर्ज कर दी है. यह कहीं से भी उचित नहीं है. आज पूर्व पार्षद पर एफआइआर हुआ है. कल हमारे ऊपर एफआइआर होगा. ऐसा नहीं […]
रांची: रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को हंगामेदार रही. पार्षद रोशनी खलखो ने कहा कि हाल ही में वार्ड 19 के पूर्व पार्षद पर नगर आयुक्त ने एफआइआर दर्ज कर दी है. यह कहीं से भी उचित नहीं है. आज पूर्व पार्षद पर एफआइआर हुआ है. कल हमारे ऊपर एफआइआर होगा. ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए बैठक तभी आगे चलेगी, जब पूर्व पार्षद पर किये गये एफआइआर को वापस लेने की घोषणा नगर आयुक्त करें.
नाली सफाई नहीं करनेवाली एजेंसी को क्यों दिया काम
बैठक में पार्षद सलाउद्दीन व मो असलम ने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि सॉलीड वेस्ट के लिए जिस एजेंसी का चयन किया गया है, वह नाली की सफाई नहीं करेगी, जबकि पूर्व में यही काम एटूजेड करती थी. दूसरी और वर्तमान एजेंसी की दर भी इतनी अधिक है कि इसे काम सौंपने का कोई मतलब नहीं है. इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाये. पार्षदों की इस मांग पर नगर आयुक्त ने कहा कि सिवरेज ड्रेनेज के लिए टेंडर किया जा रहा है. उसके तहत नालियों की देखरेख संबंधित कंपनी ही करेगी. इसके अलावा नाली का सिल्ट उठाना, घर के कूड़ा उठाने से आसान है. इसलिए नाली से गंदगी निकालने का काम कंपनी को नहीं दिया गया है.
टेंडर कमेटी में नहीं मिलेगी पार्षदों को जगह
बैठक में टेंडर कमेटी में पार्षदों को शामिल करने की मांग पर नगर आयुक्त ने कहा कि सरकार की नियमावली में यह उल्लेख है कि इसमें पार्षदों को नहीं रखा जा सकता है. फिर भी अगर आपलोगों की यह मांग है, तो टेंडर कमेटी की अध्यक्ष मेयर इसमें आपलोगों को आमंत्रित सदस्य के रूप में रख सकती हैं. इस पर मेयर ने कहा कि वे नियम से हट कर कुछ भी काम नहीं करेंगी.
जी प्लस थ्री भवन टूटेगा
बैठक में वार्ड नं 30 के शिवाजी लेन में सात फीट की सड़क पर बनाये गये जी प्लस थ्री मकान को तोड़ने का आदेश अपर नगर आयुक्त ने दिया. बिना नक्शा के बनाये जा रहे इस भवन की शिकायत स्थानीय पार्षद सहित मोहल्ले के लोगों ने निगम से की थी. जिसके बाद निगम ने यह कदम उठाया.
कडरू डायवर्सन पथ अब चैंबर पथ होगा
बैठक में कडरू डायवर्सन पथ का नामकरण चैंबर पथ करने पर सहमति प्रदान की गयी. डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने उक्त प्रस्ताव को रखा, जिसे निगम बोर्ड के सदस्यों ने मंजूरी दे दी.
जमीन को अतिक्रमण मुक्त करायेगा निगम
रांची नगर निगम के बकरी बाजार के भूखंड पर किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराया जायेगा. अपर नगर आयुक्त ने कहा कि निगम सर्वे का काम कर रहा है, जल्द ही अतिक्रमण से इस स्थल काे मुक्त करा दिया जायेगा.
सारे पीए का वेतन एक समान हो
बैठक में पार्षदों ने मांग की, कि मेयर व डिप्टी मेयर के यहां कार्यरत पीए का वेतन 13 हजार से अधिक है, जबकि पार्षदाें को जो पीए दिया गया है उसका वेतन मात्र 4700 रुपये है. इसलिए सारे पार्षदों के पीए का वेतन 13 हजार से अधिक हो. अगर 13 हजार से अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता है, तो फिर मेयर व डिप्टी मेयर के पीए का वेतन भी 4700 रुपये किया जाये.
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