नगर निगम में कार्यशाला, बोले नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव
रांची : शहर को स्मार्ट सभी देखना चाहते हैं परंतु यह स्मार्ट कैसे बनेगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है. सभी इसी उम्मीद में हैं कि सरकार इसे स्मार्ट सिटी बनायेगी. इस गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है. यह शहर तभी स्मार्ट बनेगा, जब हम आप मिल कर इसे स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे.
गुरुवार को नगर निगम में आयोजित कार्यशाला में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने ये बातें कहीं. श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने रांची का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया है. अभी आगे कड़ी प्रतिस्पर्धा है. हमें देश के बड़े बड़े महानगरों से प्रतिस्पर्धा करनी है.
इसके लिए चुने हुए 100 शहरों में से फिर से मात्र 20 का ही चयन होगा. शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल करने को लेकर शहर के 55 वार्डो की जनता से राय ली जायेगी. यह कार्यक्रम शुक्रवार से प्रारंभ होगा, जो तीन दिनों तक चलेगा. इस दौरान ली गयी राय केंद्र सरकार के ध्यानार्थ भेजी जायेगी.
सूची में शामिल होने के लिए क्या हैं शर्ते
प्रधान सचिव ने बताया कि अगर रांची को स्मार्ट सिटी में अपना नाम दर्ज कराना है तो सात प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
शहर में 24 घंटा पानी व बिजली की उपलब्धता, कचरा का उठाव व कचरे का निस्तारण, शहरी सुविधा व पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, गरीबों के लिए कम दर पर आवास उपलब्ध कराना, ऑनलाइन निगम के सभी टैक्स जमा करने की व्यवस्था, जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को बहाल करना साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किये जाने की जरूरत है. एक बार अगर शहर स्मार्ट सिटी कैटेगरी में शामिल हो गया तो केंद्र सरकार इसके विकास के लिए अतिरिक्त फंड देगी.
पांच वार्डो में 24 घंटे जलापूर्ति का प्रस्ताव
प्रधान सचिव ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने राजधानी के पांच वार्डो को मॉडल बनाने का प्रस्ताव दिया है. बैंक इन पांच वार्ड में 24 घंटे जलापूर्ति सिस्टम को बहाल करेगा. हर घर को वाटर कनेक्शन भी दिया जायेगा. नगर निगम को यह व्यवस्था बहाल करनी होगी कि हर घर से निगम पानी का टैक्स वसूल सके.
31 तक फाइनल हो जायेगा प्रस्ताव
रांची. केंद्र सरकार को सौंपने के लिए स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव 31 जुलाई तक तैयार हो जायेगा. नगर विकास विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बारे में निर्देश दिया है. मालूम हो कि राज्य सरकार ने रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है. स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित गाइड लाइन के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाना है.
इन शहरों के साथ है हमारी टक्कर
जिन शहरों के साथ रांची की प्रतियोगिता होनी है, उनमें मुंबई, बेंगलुरु व इंदौर जैसे शहर भी शामिल हैं.केंद्र सरकार को दी गयी सूची में मुंबई को जहां 100 अंक मिले हैं. वहीं भोपाल को 93, इंदौर को 88 व जबलपुर को 85 अंक मिले हैं. इसी तरह देश के अन्य शहरों की भी रैंकिंग है. अगर हमें भी अपनी रांची की स्थिति को 57 अंक से बढ़ाना है, तो इसके लिए शहर में कई काम करने होंगे.
