कौशल विकास व उद्यमशीलता नीति मंजूर

नयी दिल्ली. सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने तेजी एवं गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल विकास और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए पहली समेकित राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति का मकसद मांग के साथ आपूर्ति को जोड़ना, मौजूदा कौशल अंतर को पाटना, उद्योग गंठजोड़ को बढ़ावा देना, गुणवत्ता आश्वासन मसौदे को परिचालन में लाना, तकनीक का उपयोग तथा एप्रेन्टिसशिप को बढ़ावा देना है, ताकि चिह्नित समस्याओं का समाधान निकाला जा सके. सरकार ने केंद्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही कौशल विकास योजनाओं के लिए साझा नियमों को भी मंजूरी दे दी है. साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के लिए संस्थागत मसौदे को मंजूरी दी है.