15 दिनों में रिपोर्ट मांगी
नये इलाकों में आवास बोर्ड भूमि अधिग्रहण करेगा
2022 तक सबको आवास योजना सुनिश्चित करेगा आवास बोर्ड
रांची : आवास बोर्ड की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है. 15 दिनों में इस बाबत रिपोर्ट मांगी गयी है. मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास में आवास बोर्ड की समीक्षा कर रहे थे.
बैठक में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव राजीव गौबा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, आवास बोर्ड के एमडी दिलीप झा भी उपस्थित थे. बैठक के बाबत जानकारी देते हुए मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबको आवास देने की योजना पर काम कर रही है. इस कड़ी में आवास बोर्ड की भूमिका बढ़ जाती है. मुख्यमंत्री ने आवास बोर्ड की रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर में खाली पड़ी जमीन को आवंटित करने का निर्देश दिया है. वहीं अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने का भी निर्देश दिया गया है.
सीएम ने कहा है कि सरकार लैंड बैंक बनवा रही है. आवश्यकता पड़ने पर कुछ जमीन आवास बोर्ड को भी आवंटित की जायेगी. वहीं आवास बोर्ड भी अपने स्तर से नये इलाकों में भूमि लेकर कॉलोनी बसाने का काम करेगा. 15 दिनों में इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपी जायेगी, जिसमें आवास बोर्ड की पूरी योजना शामिल होगी.
