रांची : पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकारी सहायता की पॉलिसी बदले. मुआवजा वितरण के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है. मुआवजा वितरण में भारी गड़बड़ी है.
श्री तिर्की सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि झारखंड में वज्रपात, आंधी-तूफान और लू जैसी प्राकृतिक आपदा है. यहां बाढ़ आने का इंतजार सरकार नहीं कर सकती है. ऐसे में वज्रपात, आंधी-तूफान में गरीबों के घर और फसलों को नुकसान होता है. सरकार के अधिकारी प्रभावित इलाके में नहीं जाते और सही आकलन नहीं होता है. गरीब को आंशिक क्षति के नाम पर सात सौ और 15 सौ रुपये दिये जा रहे हैं.
इतने पैसे में गरीब का घर नहीं बन सकता है. अधिकारी को पता ही नहीं रहता है कि कितना नुकसान हुआ? श्री तिर्की ने कहा कि फसल की बरबादी को लेकर भी सही आकलन नहीं किया जा रहा है. वर्ष 2015 का मुआवजा सरकार के आदेश पर आवंटन की प्रत्याशा में बांटा जा रहा है. वर्ष 2015 के नुकसान का अब तक आकलन नहीं हुआ. वर्ष 2013, 2014 की प्राकृतिक आपदा सूची में जिनका नाम था, उन्हें मुआवजा दे दिया जा रहा है.
पैसा 2015 के नाम पर निकाला जा रहा है और मुआवजा पिछले वर्ष का मिल रहा है. ब्लॉक स्तर पर गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है. सरकार को मुआवजा की राशि बढ़ानी चाहिए. नीति में संशोधन की जरूरत है, तो सरकार उसे पूरा करे.
