नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के सिंदरी में बंद पड़े यूरिया कारखाने के पुनरुत्थान तथा असम के नामरूप में नया यूरिया कारखाना लगाने को गुरुवार को मंजूरी दे दी. इसमें कुल मिला कर 10,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा.
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि वर्ष 2002 से बंद 13 लाख टन क्षमता के सिंदरी कारखाने को बोली मार्ग के जरिये 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से बहाल किया जायेगा. वहीं, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर के असम स्थित कारखाने में 4,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा. नामरूप कारखाने की सालाना क्षमता 8.64 लाख टन यूरिया की होगी.
उर्वरक मंत्रलय के बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 31 मार्च तक के 774.61 करोड़ रुपये के सारे संचयी ब्याज को माफ किया गया है. उर्वरक मंत्री ने कहा, ‘नामरूप संयंत्र एक संयुक्त उद्यम होगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र वैली की 11 प्रतिशत, असम सरकार की 11 प्रतिशत व ऑयल इंडिया की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. बाकी 52 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए वैश्विक बोली आमंत्रित होगी.’
स्वतंत्र भारत की पहली पीएसयू सिंदरी को बोली मार्ग के जरिये बहाल करने का सरकार ने फैसला किया है. सरकार सिंदरी के साथ-साथ गोरखपुर, बरौनी, तलछर का भी पुनरुत्थान कर रही है. सभी कारखाने पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने लगेंगे, तो लगभग 73 लाख टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिससे समूचा पूर्वी भारत व पूर्वोत्तर यूरिया के लिहाज से आत्मनिर्भर हो जायेगा.
समूचे पूर्वी व पूर्वात्तर भारत को लगभग 50 लाख टन यूरिया की जरूरत है. सरकार नेपाल व बांग्लादेश को यूरिया निर्यात करने की स्थिति में होगी. देश में यूरिया की सालाना खपत लगभग 310 लाख टन है, जिसमें 230 लाख टन का ही देश में उत्पादन होता है.
क्या होगा लाभ
– झारखंड, बिहार व प बंगाल को कम लागत पर यूरिया मिलेगी
– 500 प्रत्यक्ष व तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे
– क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी
बड़ी सौगात : सीएम
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से यह झारखंड के लिए बड़ी सौगात है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए उन्हें बधाई संदेश भेजा है. वहीं, उर्वरक मंत्री अनंत कुमार से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी.
