रांची: राज्य में उप सचिव स्तर के अफसर भी उप विकास आयुक्त (डीडीसी) बन रहे हैं. यह स्थिति काफी समय से चल रहा है. बड़ी संख्या में ऐसे उप सचिव हैं, जो डीडीसी का पद संभाल रहे हैं. अभी भी कई जिलों में यही स्थिति है, जबकि नियम के हिसाब से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को ही डीडीसी का पद देना है. डीडीसी का पद ऊंचा होता है, इसलिए इसके लिए संयुक्त सचिव को ही योग्य माना गया है. फिलहाल सरकार डीडीसी के पदों को लेकर मंथन कर रही है.
यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां किस स्तर के अफसर डीडीसी का पद संभाल रहे हैं. यही स्थिति है कि जहां भी डीडीसी का पद खाली हुआ, वहां किसी की पोस्टिंग नहीं की गयी, बल्कि डीसी को प्रभार दे दिया गया, ताकि बाद में मंथन कर सरकार इन पदों पर स्थायी तौर पर पोस्टिंग कर सके.
बदलेंगे बड़ी संख्या में डीडीसी
इस बार बड़ी संख्या में उप विकास आयुक्त बदलेंगे. राज्य के आधा जिलों से ज्यादा जगह पर नये डीडीसी दिये जा सकते हैं. इसकी तैयारी की जा रही है. सरकार इस पर विचार कर रही है कि पोस्टिंग में नियम का पालन किया जायेगा. बिना नियम के पदस्थापना नहीं की जायेगी.
संयुक्त सचिव को ही पद देने का विचार
इस पर भी विचार हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पद संयुक्त सचिव स्तर के अफसर को ही दी जाये. कतिपय कारणों से सरकार उप सचिव को इस पद देती रही है. इसका परिणाम भी अच्छा नहीं रहा है. वहीं सीनियर बैठे रह जाते हैं और कनीय को ऊंचा पद मिल जाता है. इसका भी असर अफसरों की कार्यशैली पर पड़ता है.
आठ जगहों पर डीसी हैं प्रभार में
अभी भी आठ जिलों के डीडीसी का पद उपायुक्त संभाल रहे हैं. पहले सात जगहों पर डीडीसी का पद नव नियुक्त आइएएस अफसरों को दिया गया था, लेकिन प्रोन्नति के बाद वे डीसी बन गये. वैसे में उनकी पोस्टिंग दूसरे जगहों में की गयी. इस तरह जिन जिलों में डीडीसी का पद खाली हुआ, वहां का प्रभार डीसी को दे दिया गया है. इस तरह रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, जामताड़ा, खूंटी व सिमडेगा में डीसी को प्रभार दिया गया. वहीं गढ़वा के डीडीसी हटे, तो वहां भी प्रभार डीसी को दिया गया.
