अस्थायी कर्मियों को परमानेंट करने के लिए कमेटी बनी

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने अस्थायी कर्मियों को परमानंेट (स्थायी) करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी है. रमेश महतो बनाम झारखंड राज्य व अन्य मामले में सरकार को अस्थायी कर्मियों को नियमित करने की मांग की गयी थी. इसी आलोक में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग की ओर से झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण नियमावली 2015 बनायी गयी है. कमेटी में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी है. विभाग के प्रभारी, विशेष, संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है. विभागाध्यक्ष, स्थापना समिति में शामिल एसटी, एससी प्रतिनिधि और वित्त विभाग के उप सचिव को सदस्य बनाया गया है. प्रमंडल और जिला स्तर पर भी एक कमेटी बनायी गयी है, जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त बनाये गये हैं. सभी संबंधित उपायुक्त समिति के सदस्य बनाये गये हैं. समिति सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत एवं कम से कम दस वर्षों की लगातार सेवा करनेवाले अनियमित कर्मियों की सेवा पर विचार करेगी.