243 पीएम श्री स्कूल के लिए 3200 विद्यालयों ने दिया आवेदन

रांची. राज्य में पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण में झारखंड के 243 विद्यालयों का चयन किया जायेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में स्कूलों से आवेदन मांगा गया था. 243 स्कूलों के लिए राज्य भर से लगभग 3200 विद्यालयों ने आवेदन जमा किया है. झारखंड से 568 विद्यालयों का चयन होना है. इसमें से अब तक 325 विद्यालय के चयन की प्रकिया पूरी हो गयी है. दूसरे चरण में चयनित होनेवाले विद्यालय शहरी निकाय व प्रखंड स्तरीय विद्यालय हैं. योजना के तहत चयनित स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा. आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए इन स्कूलों को अगले पांच वर्ष में दो करोड़ रुपये दिये जायेंगे. योजना की 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार, जबकि 40 फीसदी राज्य सरकार देगी. अन्य स्कूलों को भी इन्हीं स्कूलों के आधार पर तैयार किया जायेगा. चयनित स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जायेगा. साथ ही स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला और खेल की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. राज्य स्तर पर इस योजना के संचालन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. जबकि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व उनके शिक्षा पद्धति को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है.

स्कूलों से मांगी गयी है कार्य योजना

राज्य में प्रथम चरण में कुल 325 विद्यालयों का चयन किया गया है. विद्यालयों को प्रावधान के अनुरूप विकसित करने का कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू हो जायेगा. इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों से कार्य योजना मांगी है. विद्यालय द्वारा दिये गये कार्य योजना के अनुरूप राशि उपलब्ध करायी जायेगी. विद्यालयों को अगले पांच वर्ष में मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा. जिला स्तर से जिन विद्यालयों का चयन किया जायेगा, उसमें से फिर राज्य स्तर पर विद्यालय चयनित किये जायेंगे. राज्य के द्वारा विद्यालयों का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए भेजा जायेगा. चयन की प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा. इसके बाद विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी.