केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि आइआइएम की स्थापना से राज्य में सूचना तकनीक, उद्योग व इ-गवर्नेस को बढ़ावा मिलेगा. अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री ने रांची दौरे के क्रम में राज्य में ट्रिपल आइटी की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई औपचारिक सहमति प्राप्त नहीं हुई है.
राज्य सरकार के अधिकारी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं. पीपीपी के तर्ज पर संचालित होने वाले ट्रिपल आइटी के लिए झारखंड सरकार ने भूमि का चयन कर लिया है. साथ ही शेष 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. भारत सरकार के परामर्श से ही स्थल का चयन किया गया है.