झारखंड हाइकोर्ट में कोर्ट रूम व चेंबर की है कमी

कोर्ट रूम है 14, न्यायाधीशों का स्वीकृत पद है 25राणा प्रतापरांची : झारखंड हाइकोर्ट में कोर्ट रूम, चेंबर व कार्यालय के लिए भवन की बड़ी कमी है. न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25 पद भर जायेंगे, तो न्यायाधीशों के बैठने के लिए भी समस्या पैदा हो जायेगी. वर्तमान में हाइकोर्ट में 14 न्यायाधीश कार्यरत व पदस्थापित है. उतनी ही संख्या में कोर्ट रूम व चेंबर बने हुए है. एक भी अतिरिक्त कोर्ट रूम हाइकोर्ट बिल्डिंग में उपलब्ध नहीं है. मिली जानकारी के अनुसार डोरंडा स्थित हाइकोर्ट परिसर में ही सरकार से करोड़ों की लागत से जी प्लस थ्री बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है. भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है. नये बिल्डिंग में 12 कोर्ट रूम बनाया जायेगा. इतनी ही संख्या में न्यायाधीशों के बैठने के लिए चेंबर व कार्यालय भी बनेंगे. भवन को एक साल में तैयार करने का लक्ष्य है.चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण, शिलान्यास 15 कोहाइकोर्ट परिसर स्थित तीन पुराने भवनों को तोड़ कर जी प्लस थ्री बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इस बिल्डिंग में 12 कोर्ट रूम, न्यायाधीशों का चेंबर व कार्यालय बनाया जायेगा. स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए परिसर में लगे वृक्षों की कटाई शुरू कर दी गयी है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने मंगलवार को निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण किया. उक्त भवन में संचालित एडवोकेट्स एसोसिएशन व सीनियर एडवोकेट्स लाउंज कार्यालय को दूसरी जगह पर टिकट काउंटर के पीछे स्थित भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है. चीफ जस्टिस ने शिफ्टिंग कार्य का मुआयना भी किया. बताया गया कि 15 जनवरी को दिन के 1.45 बजे जी प्लस थ्री बिल्डिंग निर्माण की आधारशिला रखी जायेगी. चीफ जस्टिस ने इस बात की स्वीकृति दे दी है.