एसएलबीसी की बैठकफोटो है अमित दास कारांची : राज्य के बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) संतोषजनक नहीं है. बार बार तय होने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है. इसे बढ़ाने की जरूरत है. सितंबर तक सीडी रेशियो 56-57 प्रतिशत के बीच ही रहा. खाता खोलने में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास किया जाना चाहिए. डाक घर में खाता खुलवाने वालों को भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के दायरे में लाएं. यह बातें राज्य के विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कही. श्री पोद्दार राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकर्स को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आचार संहित लागू होने के बाद भी इसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है. इसे लागू करने में बैंकों की बड़ी भूमिका है. अभी राज्य में इस योजना के तहत 13.33 लाख खाते खोले जा चुके हैं. सरकार की योजना के तहत डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर से पैसा सीधे लाभुक के खोते में जा रहा है. इससे गरीबों को बिचौलियों से राहत मिली है. बैठक में आइटी सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि राज्य में 35 हजार स्वयं सहायता समूह हैं. इनके क्रेडिट लिंकेज की समस्या है. उन्होंने ने निर्देश दिया कि सभी बैंक सहमति बनाकर 28 नवंबर को यह काम पूरा करें. हर खाते को आधार से जोड़ना है. प्रधान कृषि सचिव विष्णु कुमार ने बताया कि राज्य में कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इसपर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है. कृषि लोन भी लक्ष्य का 22 प्रतिशत दिया गया है. अन्य राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड पर 50 हजार लोन दिया जाता है. झारखंड यहां 28 हजार ही मिलता है. लक्ष्य के अनुसार केसीसी जारी करें. आवास सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि जरूरतमंदों को बैंक हाउसिंग लोन उपलब्ध कराये. बैंक ऑफ इंडिया के जीएम जैन भूषण ने विषय प्रवेश कराया. इस अवसर पर आरबीआइ के सौरभ सिन्हा, नाबार्ड के केसी पांडा, इलाहाबाद बैंक के पार्थ देव दत्ता सहित अन्य मौजूद थे.
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जन धन योजना का और प्रचार जरूरी
एसएलबीसी की बैठकफोटो है अमित दास कारांची : राज्य के बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) संतोषजनक नहीं है. बार बार तय होने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है. इसे बढ़ाने की जरूरत है. सितंबर तक सीडी रेशियो 56-57 प्रतिशत के बीच ही रहा. खाता खोलने में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष […]
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