मेडिकल जांच भी निजी हाथों में

सदर अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में जांच होगी महंगी एडवांस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग व पैथोलॉजी टेस्ट का काम निजी पार्टनर करेंगेझारखंड नागरिक प्रयास सहित कई संस्थाएं व बुद्धिजीवी इस व्यवस्था का कर रहे विरोध वरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार अब सभी जिला (सदर) अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल जांच का काम निजी हाथों में देने जा रही है. इसके तहत एडवांस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग व पैथोलॉजी टेस्ट का काम निजी पार्टनर करेंगे. इससे राज्य भर के सदर अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न तरह की जांच महंगी हो सकती है. इससे संबंधित मामले पर कैबिनेट से सहमति लिये जाने की तैयारी हो रही है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू के कार्यकाल में ही राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक से संबद्ध इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरशन (आइएफसी) के साथ समझौता किया था. इसके तहत आइएफसी को सरकार के लिए निजी ऑपरेटर की तलाश करनी है. ऑपरेटर को रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी से संबंधित जांच की सेवा देनी है. झारखंड नागरिक प्रयास सहित कई संस्थाएं व बुद्धिजीवी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. प्रयास के संयोजक पीपी वर्मा का कहना है कि गरीबों के इलाज के लिए बने जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हो जायेंगी. यह राज्य की लोकहित नीति के खिलाफ है. गौरतलब है कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रांची को भी पीपीपी मोड में दिया जाना है. आइएफसी ही इसकी कंसल्टैंट है. विभिन्न संस्थाएं इसका भी विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इस तरह के समझौते से पहले सरकार को इसका मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि इस पर बहस हो सके. उधर विभाग व आइएफसी मानता है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी. आइएफसी के दिल्ली कार्यालय ने वाशिंगटन स्थित अपने मुख्यालय को प्रेषित ई-मेल (दिनांक : 27.8.12) में कहा था कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रांची तथा विभिन्न जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में टेस्ट फैसिलिटी के संचालन का काम निजी पार्टनर को मिलने से निजी क्षेत्र से 75 मिलियन डॉलर का निवेश राज्य में होगा.