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मेडिकल सीट घटी तो इस्तीफा देंगे

मेडिकल सीट पर स्वास्थ्य मंत्री के दो बोल …इधर रिम्स में कहा सीट घटी, तो इस्तीफा दे देंगे रांची : रिम्स के सामुदायिक भवन में ट्रामा सेंटर, हेलीपैड, सेंट्रल इमरजेंसी, पुस्तकालय और एसी कैंटीन के शिलान्यास पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने राज्य में मेडिकल की […]

मेडिकल सीट पर स्वास्थ्य मंत्री के दो बोल …इधर रिम्स में कहा सीट घटी, तो इस्तीफा दे देंगे रांची : रिम्स के सामुदायिक भवन में ट्रामा सेंटर, हेलीपैड, सेंट्रल इमरजेंसी, पुस्तकालय और एसी कैंटीन के शिलान्यास पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने राज्य में मेडिकल की सीटें घटायी, तो वह इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने कहा : एमसीआइ ने समय पर सीट घटाने की जानकारी नहीं दी. हम सीटें बढ़ाने में लगे हैं और एमसीआइ इसे घटाने की कोशिश में है. रिम्स में 150 सीट के लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचना है. मैं खुली चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री किसी भी टीम को भेज कर मानकों की जांच करा लें, हमें विश्वास है कि हम उस पर खरा उतरेंगे. हमें कमियां दूर करने के लिए तीन माह का समय दिया जाये. निजी कॉलेज को आसानी से मिल गयी मान्यता उन्होंने कहा : निजी कॉलेजों को आसानी से मान्यता मिल जाती है, लेकिन सरकारी संस्थानों पर सवाल खड़ा किया जाता है. आसनसोल में एक निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गयी है. क्या हमारी व्यवस्थाएं उससे भी खराब हैं? सीट कम करने की सूचना जब मिली, तब से ही एमसीआइ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार कर रहे हैं. वहां से जवाब नहीं मिल रहा है. सीट कम न हो, इसके लिए हम, रिम्स निदेशक, दोनों मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व रिम्स के डीन को साथ लेकर जा रहे हैं. वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और एमसीआइ के अधिकारियों से मिल कर अपनी बात रखेंगे. ————————————————————————————————-… उधर एयरपोर्ट पर कहा सीटें नहीं बढ़ीं, तो कोर्ट जायेंगे रांची : दिल्ली जाने के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एयरपोर्ट पर कहा : एमसीआइ ने मेडिकल सीट घटाने को लेकर राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं दी. मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री ने सीट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा : मैं इस मामले को लेकर दिल्ली जा रहा हूं. वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल कर राज्य सरकार का पक्ष रखूंगा. उन्होंने कहा : प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय कमेटी बनायें और मामले की जांच करायंे. हम नहीं चाहते कि मामले में राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव हो. सीटें नहीं बढ़ी, तो हम कोर्ट में जायेंगे. राज्य के सभी सांसदों को इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए.

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