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एमडीएम में गड़बड़ी : छह बीइइओ की वेतनवृद्धि पर रोक, 16 शिक्षा पदाधिकारियों पर की गयी कार्रवाई, तीन को चेतावनी

रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना का ठीक से संचालन नहीं होने के कारण राज्य के विभिन्न प्रखंड के 16 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (बीइइओ)पर कार्रवाई की है. मध्याह्न भोजन बंद होने या प्रावधान के अनुरूप संचालित नहीं होने की शिकायत मिली थी. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अधिकतम चार […]

रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना का ठीक से संचालन नहीं होने के कारण राज्य के विभिन्न प्रखंड के 16 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (बीइइओ)पर कार्रवाई की है. मध्याह्न भोजन बंद होने या प्रावधान के अनुरूप संचालित नहीं होने की शिकायत मिली थी. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अधिकतम चार वेतन वृद्धि पर रोक से लेकर निंदन तक की सजा मिली है. तीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को चेतावनी दी गयी है.
झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है. दोषी पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी.
इन पर हुई कार्रवाई : सचिदानंद ठाकुर (तीन वेतन वृद्धि पर रोक), चंद्रशेखर भारती, अशोक कुमार (दो वेतन वृद्धि पर रोक), नंद किशोर तिवारी, मारसिला सोरेन, एस्थेर मुर्मू, प्रफुल्ल चंद्र सिंह (एक वेतन वृद्धि पर रोक), नागेंद्र यादव, अरविंद प्रसाद, विनोद कुमार तिवारी, नवल किशोर सिंह, स्वपन कुमार मंडल, अरुण कुमार पांडेय (निंदन की सजा) और हरेंद्र प्रसाद शर्मा, रामाश्रय प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद (चेतावनी).
पांच हजार स्कूलों का हो रहा सोशल ऑडिट
राज्य में मध्याह्न भोजन योजना का पहली बार सोशल ऑडिट कराया गया है. वर्ष 2018-19 में 1210 विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया गया था. वर्ष 2018-19 के सोशल ऑडिट का फाइनल रिपोर्ट आया गया है. इसके आधार पर भी कार्रवाई की जायेगी. इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है. इस संबंध में जल्द ही संबंधित जिलों को पत्र भेजा जायेगा. वर्ष 2019-20 में पांच हजार विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जा रहा है. प्रखंड स्तरीय ऑडिट की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.
पहले डाटा बनेगा, फिर बंटेगा बैग
रांची. स्कूली बच्चों के नि:शुल्क बैग वितरण से पहले सभी जिलों को स्कूलवार विद्यालयों का डाटा तैयार करने को कहा गया है. किस स्कूल को कितना बैग उपलब्ध कराया जाना है कि इसका पूरा विवरण तैयार करने को कहा गया है, ताकि बैग वितरण में कोई परेशानी नहीं हो व सभी बच्चों को बैग मिल सके. बैग वितरण को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा है. शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता को वर्क ऑर्डर जारी होने के 60 दिन के अंदर बैग की आपूर्ति की जानी थी. चुनाव आचार संहिता के कारण इस दौरान बैग आपूर्ति पर रोक लगायी गयी थी. इस कारण अब दस फरवरी तक बैग आपूर्ति की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है. आपूर्तिकर्ता द्वारा बैग की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है. कई जिलों में शत-प्रतिशत बैग की आपूर्ति की गयी है.
दो वर्ष में एक बार दिया जायेगा बैग : तय समय पर बैग की आपूर्ति नहीं करने वाले आपूर्तिकर्ता से प्रावधान के अनुरूप दंड की वसूली की जायेगी. राशि भुगतान के पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गयी बैग का एक-दो सैंपल की गुणवत्ता की जांच सरकारी प्रयोगशाला में करायी जानी है. बच्चों को बैग दो वर्ष में एक बार दिया जाना है. बच्चों को बैग वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए दिया गया है. कक्षा एक व दो के बच्चों के बैग के लिए 138 रुपये, कक्षा तीन से पांच के लिए 148 रुपये व कक्षा छह से आठ के लिए 155 रुपये प्रति बैग निर्धारित किया गया है.
आंतरिक मूल्यांकन का अंक आज से होगा अपलोड
रांची. कक्षा अाठ व नौ की बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यालय शनिवार से जैक के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. अंक पांच फरवरी तक अपलोड किया जा सकता है. कक्षा आठ में इस वर्ष से सौ अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा. आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा. कक्षा नौ में कुल अंक के 20 फीसदी अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा. कक्षा आठ की परीक्षा 24 जनवरी को व कक्षा नौ की परीक्षा 21 व 22 जनवरी को होगी.

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