रांची : लोक अदालत मुकदमों व विवादों के त्वरित निष्पादन में कारगर है. अदालतों में लंबित मुकदमों में कमी लाने का यह वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है. इसमें न कोई हारता है आैर न ही कोई जीतता है. यह नि:शुल्क है. उक्त बातें झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) हरीश चंद्र मिश्र ने कही. वे शनिवार को रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का उदघाटन कर रहे थे.
कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की अोर से किया गया था. एसीजे मिश्र ने कहा कि छह साल से पार्टीशन सूट के लंबित मामले का 13 सितंबर की रात एक बजे तक मीडियेशन कर उसे निष्पादित किया गया. भाई-बहनों के बीच 15 करोड़ रुपये के मूल्य की संपत्ति का विवाद था.
लेकिन आज खुशी-खुशी बहनों ने पहली किस्त के रूप में 20-20 लाख रुपये का चेक लिया. एसीजे मिश्र, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनंत बिजय सिंह ने करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया.डीबीटी के जरिये स्कॉलरशिप की राशि 10 करोड़ रुपये विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर किये गये. तीन करोड़ की लागत से 8781 विद्यार्थियों को साइकिल बांटी गयी.
प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने लोक अदालत पर प्रकाश डाला. संचालन डीएलएसए के सचिव अभिषेक कुमार ने व धन्यवाद ज्ञापन रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव कुंदन प्रकाशन ने किया.
रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ, झालसा के सदस्य सचिव एके राय, न्यायिक अधिकारी पवन रंजन खत्री, प्रदीप सरकार, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल, विनय कुमार राय, मीडियेटर एलके गिरि, सिविल कोर्ट के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता सहित सैकड़ों पक्षकार उपस्थित थे. उधर कांफ्रेंस हॉल के उदघाटन के समय झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी भी उपस्थित थे.
