मुख्य सचिव ने की बैठक दिया निर्देश
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने शहरों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर चिंता जतायी है. ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुपालन विषय पर अफसरों के साथ गुरुवार को बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को एसओपी (स्टैंडर्ड अॉपरेटिंग प्रोसिड्योर) बनाने के लिए कहा है.
इससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकृति के ध्वनि प्रदूषण के नियमों का अनुपालन कौन विभाग करायेगा. जुर्माना वसूलना व राशि जमा कराना स्पष्ट होगा.
मुख्य सचिव ने इंडस्ट्रियल पार्क, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बाजार और आवासीय इलाके को आवाज की तीव्रता के अलग-अलग मानकों के अनुसार नोटिफाई करने का निर्देश दिया. साथ ही एचइसी, मेकन, सेल व सीसीएल के आवासीय परिसर को ध्वनि प्रदूषण रहित बनाने को कहा है.
उन्होंने अशोक नगर, हरमू कॉलोनी तथा अरगोड़ा को भी इस सूची में शामिल करने का निर्देश दिया. वहीं, रांची के बड़े अस्पतालों, विश्वविद्यालय, डोरंडा कॉलेज आदि को भी ध्वनि प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया. मेन रोड को दोनों ओर 10-20 मीटर तक ध्वनि प्रदूषण मुक्त करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, स्वास्थ्य सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष एके रस्तोगी आदि मौजूद थे.
ये भी निर्देश दिये
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कड़ाई से पाबंदी लगायी जाये.
गाड़ियों के बेवजह हार्न बजाने व ज्यादा आवाज करनेवाले हार्न के उपयोग को हतोत्साहित किया जाये.
