रांची : बिहार व झारखंड के उद्योग सचिवों की बैठक 14 व 15 दिसंबर को पटना में होगी. इस बैठक में बिहार राज्य अौद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसीएल) के झारखंड स्थित कारखानों की संपत्ति व देनदारी के बंटवारे के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. बैठक के बाद बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अवर सचिव सह बीएसआइडीसीएल के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार 17 दिसंबर को झारखंड अा रहे हैं.
वह 17 से 22 दिसंबर तक बीएसआइडीसीएल के झारखंड स्थित कारखानों इइएफ टाटीसिलवे, सुपर फास्फेट सिंदरी, हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी सामलौंग, मैलुबल कास्ट सामलौंग व स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना सामलौंग सहित बिहार राज्य वित्तीय निगम (बीएसएफसी) के कोकर अौद्योगिक क्षेत्र स्थित मुख्यालय का निरीक्षण करेंगे. झारखंड स्थित बीएसआइडीसीएल की सभी यूनिटों (कारखानों) के हेड अरविंद कुमार राय को एमडी के कार्यक्रम की सूचना मिल गयी है. गौरतलब है कि उक्त कारखानों के करीब 870 कर्मियों का वेतन वर्षों से बकाया है. वहीं सेवानिवृत्त हो चुके लोगों का भी बीएसआइडीसीएल पर पीएफ, ग्रेच्यूटी व लीव इन कैशमेंट जैसा बकाया है.
अभी झारखंड हाइकोर्ट में बकाया वेतन मामले की सुनवाई हो रही है तथा विभिन्न अादेश के अनुरूप टुकड़ों में भुगतान भी हो रहा है. इधर, बिहार सरकार ने एक संकल्प जारी कर यह घोषणा कर दी है कि बीएसआइडीसीएल के झारखंड स्थित कारखाने, जमीन व अन्य अब झारखंड सरकार की संपत्ति है. पर यह संपत्ति बंटवारा अभी देनदारी के सवाल पर लंबित है. इस सवाल पर कि आखिर उक्त कारखानों के बकाया कर्मियों का भुगतान कौन व कैसे करेगा. इसी मुद्दे पर पटना में कोई अंतिम निर्णय होने की संभावना है.
