संरचना के पुनर्मूल्यांकन के लिए भवन निर्माण विभाग को भेजा गया
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रांची : फ्लाइओवर : मुआवजे के िलए सिर्फ 16 लोगों ने दिये आवेदन
संरचना के पुनर्मूल्यांकन के लिए भवन निर्माण विभाग को भेजा गया रांची : कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण के लिए अधिग्रहण की जानेवाली जमीन पर बनी संरचनाओं से संबंधित अब तक मात्र 16 आवेदन जिला प्रशासन को मिले हैं. रैयतों ने अपने आवेदन में कहा है कि सरकार द्वारा संरचना के लिए जो मुआवजा का निर्धारण किया […]
रांची : कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण के लिए अधिग्रहण की जानेवाली जमीन पर बनी संरचनाओं से संबंधित अब तक मात्र 16 आवेदन जिला प्रशासन को मिले हैं. रैयतों ने अपने आवेदन में कहा है कि सरकार द्वारा संरचना के लिए जो मुआवजा का निर्धारण किया है, वह काफी कम है. इधर, जिला भू-अर्जन कार्यालय ने संरचनाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए उन आवेदनों को भवन निर्माण विभाग को भेज दिया है. इसकी सूचना नगर निगम व जुडको को भी दे दी गयी है.
कांटाटोली में चिह्नितीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है. नापी भी चल रही है. चिह्नितीकरण के लिए उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी बनायी गयी है. इस कमेटी में नगर निगम व जुडको के पदाधिकारियों के अलावा सीआई अनिल व तपेश्वर भी शामिल हैं. कांटा टोली में कुल 60 रैयत हैं. जिला प्रशासन को जमीन से संबंधित मात्र चार रैयतों ने अपने दस्तावेज दिये हैं.
बड़गाईं के लेम में बनेगा एसटीपी : बड़गाईं की लेम बस्ती में एसटीपी(सिवरेज-ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए 4.09 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. 12 रैयतों की जमीन ली जायेगी. सभी 12 रैयतों के मुआवजा निर्धारण का काम शुरू कर दिया गया है. लगभग साढ़े 26 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में दिये जायेंगे. एसटीपी का निर्माण सिवरेज ट्रीटमेंट जोन-2 परियोजना के तहत हो रहा है.
प्रभावित लोगों को भूमि अधिग्रहण के बारे में बतायें : डीसी
कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर शनिवार को डीसी राय महिमापत रे ने समाहरणालय में बैठक बुलायी. इसमें नगर आयुक्त, एसडीओ, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समेत सारे अंचलों के सीओ मौजूद थे. डीसी ने निर्देश दिया कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण से संबंधित संक्षेप में जानकारी दें. इस पर जिला भू-अzर्जन पदाधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि कांटाटोली में कुल 60 प्लॉटों के विरुद्ध रैयतों की घोषणा कर दी गयी है. इनमें 42 प्लॉट खास महल लीज है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है. डीसी ने सभी रैयतों को निर्देश दिया है कि आवश्यक कागजात भू-अर्जन कार्यालय को जमा करें और जांच के बाद मुआवजा राशि ले लें. प्रशासन की ओर से सारे संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नंबर भी जारी कर दिये हैं.
अधिकारियों के जारी किये गये नंबर
रांची नगर निगम: उप नगर आयुक्त-9431115815, सहायक : 9431594673.
जिला भू-अर्जन कार्यालय : जिला भू-अर्जन पदाधिकारी : 9470131578, कानूनगो : 9431129306 व प्रधान सहायक : 9905145095
जुडको : परियोजना निदेशक, प्रशासन जुडको : 9431797580, संरचना विशेषज्ञ : 9430614520, उप परियोजना प्रबंधक :7759882028 व सहायक परियोजना प्रबंधक : 7739145333.
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