रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण से लेकर अन्य मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की गयी है. मुख्यमंत्री की सहमति के बाद कमेटी गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
कमेटी 60 दिनों में रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी.आठ सदस्यीय कमेटी में एकीकृत पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव, विधि विभाग के प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग के सचिव कमेटी के सदस्य होंगे. राज्य परियोजना निदेशक कमेटी के सदस्य सचिव होंगे.
एकीकृत पारा शिक्षक संघ की ओर से प्रद्युम्न कुमार सिंह, ऋषिकेश पाठक व बजरंग प्रसाद को कमेटी में शामिल किया गया है. कमेटी 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट सरकार को देगी. कमेटी दूसरे राज्यों में पारा शिक्षकों को मिलनेवाली सुविधा का अध्ययन करेगी. वर्ष 2008 में तैयार की गयी सामुदायिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का भी कमेटी अध्ययन करेगी. इसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी.
मुख्य सचिव के साथ हुई थी वार्ता : गत माह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने रांची आये पारा शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव की वार्ता हुई थी. वार्ता में मांगों पर विचार के लिए कमेटी गठन पर सहमति बनी थी. पारा शिक्षकों की मुख्य मांग में समान काम के लिए समान वेतन, शिक्षकों का स्थायीकरण , शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों को स्थायी शिक्षक बनाने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की मांग मुख्य रूप से शामिल है.
