13 जिलों की नियोजन नीति में होगा संशोधन
भू-राजस्व मंत्री व अध्यक्ष अमर बाउरी के कार्यालय में हुई कमेटी की बैठक
रांची : राज्य के 13 जिलों में नियोजन नीति में संशोधन के लिए बनायी गयी उच्च स्तरीय कमेटी छह राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर रही है. कमेटी 21 फरवरी को रायपुर जायेगी.
छत्तीसगढ़ में नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. 22 फरवरी को भोपाल में मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. शुक्रवार को कमेटी की बैठक भू-राजस्व मंत्री व अध्यक्ष अमर बाउरी के कार्यालय में हुई. बैठक में कमेटी के सदस्य व विधायक राधाकृष्ण किशोर, राज सिन्हा, रामकुमार पाहन, अमित मंडल व कार्मिक सचिव निधि खरे शामिल हुए. सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी बैठक में नहीं थे. कमेटी ने बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति नियमावली की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में विभिन्न पदों के लिए निकाली गयी नियुक्ति से संबंधित अर्हता का अध्ययन किया. नियुक्ति के लिए रखे गये मापदंड की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ली़
एक महीने का मांगा एक्सटेंशन
कमेटी ने एक महीने का अवधि विस्तार मांगा है. इससे संबंधित पत्र सरकार को भेजा है. इसमें कहा है कि दूसरे राज्यों की अध्ययन यात्रा और विभिन्न पहलुओं को जुटाने के लिए रिपोर्ट सुपुर्द करने की तिथि 17 मार्च तक बढ़ायी जाये. उल्लेखनीय है कि कमेटी को 17 फरवरी तक रिपोर्ट सरकार को देनी थी. दो फरवरी को कमेटी का गठन किया गया था.
कमेटी विभिन्न राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर रही है. इसके लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जायेगी. इन राज्यों ने किस आधार पर नियुक्ति में स्थानीय लोगों की अनिवार्यता की है, इसकी जानकारी ली जायेगी. कमेटी कानून सम्मत और राज्यहित मेें निर्णय लेगी़
– राधाकृष्ण किशोर, कमेटी के सदस्य व सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक
