रांची: अदालतों में लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन के लिए झारखंड हाइकोर्ट द्वारा किये जा रहे गंभीर प्रयासों का नतीजा निकलने लगा है. हाइकोर्ट के प्रयास की पूरे देश में सराहना की जा रही है. पिछले दिनों विधि दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हाइकोर्ट के प्रयास की सराहना की है.
राष्ट्रपति ने दूसरे राज्यों को झारखंड हाइकोर्ट से प्रेरणा लेने को कहा है. कहा कि झारखंड हाइकोर्ट ने जून 2017 में अदालतों में पांच साल से लंबित 72,000 मामलों को 31 जनवरी 2018 तक निष्पादन करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में अदालतों में तेजी से सुनवाई हो रही है. दूसरे हाइकोर्ट को भी सीख लेने की जरूरत है. राज्य की निचली अदालतों में जनवरी से अगस्त 2017 तक 67, 792 मामले दर्ज किये गये थे. वहीं उक्त अवधि में 67, 703 मामलों का निष्पादन किया गया है.
लक्ष्य पूरा नहीं करनेवालों के सीआर में अंकित होगा : उल्लेखनीय है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने जून में निचली अदालतों के लिए जिलावार लक्ष्य तय किया था. चेक बाउंसिंग से संबंधित मामलों का भी तेजी से निष्पादन किया जा रहा है. पांच वर्ष से लंबित चिह्नित 501 मामलों के स्पीडी सुनवाई का लक्ष्य दिया है. इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेवारी मिली है. लक्ष्य हासिल करनेवाले न्यायिक अधिकारियों की हाइकोर्ट द्वारा प्रशंसा की जायेगी. वहीं लक्ष्य पूरा नहीं करनेवाले अधिकारियों के सीआर में अंकित किया जायेगा कि इन्होंने लक्ष्य पूरा नहीं किया है.
