रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अफसरों को निर्देश दिया कि ऑनलाइन किये जा चुके विभागों में कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होना चाहिए. यदि किसी के आवेदन में कोई कमी है, तो अधिकारी स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति से कागजात पूर्ण करने को कहें. इससे रिजेक्शन भी कम होगा. आवेदनों का रिजेक्शन कम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है. लोगों का काम घर बैठे होगा, तो राज्य की छवि सुधरेगी.
राज्य से गरीबी और पलायन समाप्त हो : उन्होंने कहा कि हर विभाग का हर अधिकारी-कर्मचारी पहले नागरिक है, उसके बाद कुछ और है. सभी की जिम्मेवारी है कि राज्य का विकास हो. राज्य से गरीबी और पलायन समाप्त हो. यदि कोई अधिकारी नियम-कानून की आड़ में काम लटकाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में इज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर आयोजित संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर तीन माह में यह बैठक होगी. विभागीय सचिव समय-समय पर बैठक कर अधिकारियों को निवेशकों व व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए निर्देशित करते रहें. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन समयबद्ध निष्पादित हो और रिजेक्शन कम से कम हो. सरलीकरण का लाभ आम लोगों को मिले.
सरकार की नीति अच्छी, अफसर करें लागू : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कारोबार की सरलता और सुगमता देश और राज्यहित में है. हमारे नियम विकास के लिए हैं. इनसे बाधा न हो, इसलिए सभी अधिकारी समस्याओं का सरलता से समाधान करें. व्यापारियों को अपनी समस्याएं न गिनायें. नियम-कानून सरल हो. निर्णय त्वरित और पारदर्शी होंगे, तभी निवेशक आयेंगे. राज्य में व्यापार-उद्योग लगेंगे, तभी विकास होगा. राज्य से पलायन रुकेगा. सरकार ने अच्छी नीति बना दी है, अब उसे लागू करने की जिम्मेदारी नीचे के अधिकारियों की है. उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी केवल नौकरी करनी है, जैसी मानसिकता से काम न करें.
गरीबों के जीवन में बदलाव लायें : मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों के टैक्स से ही सभी को तनख्वाह मिलती है. गरीबों के जीवन में बदलाव लाना है. झारखंड में संसाधन व मानव बल की कमी नहीं है. अब तो हमारे यहां नीतियां भी अच्छी बन गयी हैं. सभी अधिकारी यदि ठान लें और जुनून के साथ काम करें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारा झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य न बन सके.
फूड प्रोसेसिंग इकाई लगने से बढ़ेगी किसानों की आमदनी
सीएम ने कहा कि हमारे यहां काफी सब्जियां होती हैं. यदि हम फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगवा सकें, तो किसानों की आमदनी बढ़ जायेगी. उनका जीवन समृद्ध हो जायेगा. रोजगार भी मिलेगा. रिफार्म लागू करने में प्रदूषण, श्रम, ऊर्जा, नगर विकास, अग्निशमन जैसे विभागों की जिम्मेवारी ज्यादा है.
ऑनलाइन नक्शा पास करें
मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अफसरों से कहा कि घर का नक्शा ऑनलाइन पास करें. इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा. निवेशकों के लिए जनसंवाद दूरभाष संख्या 181 में अलग सेल बनायें. शिकायतों की जांच करें और दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई करें. हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी. गलत तरीके से कमाये पैसों से जीवन में शांति नहीं आ सकती है. सुकून की नींद चाहिए, तो गरीबों की भलाई के लिए काम करें. गलत तरीके से आये पैसों से बच्चों के जीवन पर भी गलत असर पड़ता है.
15 दिनों में लंबित मामलों का निष्पादन करें
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अभियान चलाकर 15 दिनों में लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. ऊर्जा विभाग को बिजली बिल में सुधार करने को कहा. साथ ही तेजी से समस्याओं का निबटारा करने को कहा. किसी फैक्टरी में छापामारी करने के लिए जो गाइडलाइन बनायी गयी है, उसका पालन करने को कहा. उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारी को सूचित किये बिना छापेमारी न हो और सभी विभाग के अधिकारियों की टीम साथ रहे. वन विभाग को ऑफलाइन आवेदन बंद कर केवल ऑनलाइन प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया.
अगली बार से हर जिले की रैंकिंग होगी : उद्योग सचिव
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य के विकास के लिए निवेश जरूरी है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को लीडर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है. टीम के रूप में काम कर हम इसमें और सुधार कर सकते हैं. निवेशकों, व्यापारियों व आम लोगों के सहयोगी के रूप में काम करें. उन्हें मदद करें. उद्योग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि अगली बार से हर जिले की रैंकिंग होगी. झारखंड हर जिले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैनेजर बहाल करनेवाले राज्यों में शामिल है. हर जिला खुद को टॉप में लाने का प्रयास करे. कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव अमित खरे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव व वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
