रांची: सूचना प्राद्योगिकी और ई-गवर्नेंस सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड के 32 हजार गांवों में से सिर्फ 3600 गांवों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. इसके लिए सरकार 901 अतिरिक्त मोबाइल टावर लगायेगी. दूरसंचार मंत्रालय को इसके लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है.
सूचना भवन में सोमवार को पत्रकार वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि भारतनेट और ग्रामीण वाई-फाई के जरिये लोगों को सरकार इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करायेगी. भारत ब्राड बैंड नेटवर्क लिमिटेड की ओर से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर और साहेबगंज समेत धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में यह सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में 782 मोबाइल टावर लगाये हैं, जिससे 2 जी की सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है. इन टावरों में वाई-फाई हॉट स्पाट की सुविधाएं भी देने की कोशिश की जा रही है. जिसका लाभ 15 लाख ग्रामीणों को मिलेगा. मौके पर आइटी निदेशक यूपी शाह भी मौजूद थे.
एक से 20 अगस्त तक राज्य भर में डिजिटल साक्षरता अभियान : आइटी सचिव ने कहा कि एक से 20 अगस्त तक राज्य भर में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जायेगा. इसका उद्देश्य हर घर से एक-एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना है. सभी हाई स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. इसमें 15 लाख छात्र-छात्राओं को निबंधित करते हुए 10 लाख को साक्षर बनाना होगा. 14-60 आयु वर्ग के लोगों को 20 घंटे का मॉड्यूल तैयार कर डिजिटल साक्षर किया जायेगा. यह प्रशिक्षण ई-प्रेरक के माध्यम से राज्य भर में दिया जायेगा.
सभी प्रखंड कार्यालयों में बनेगा आधार
आइटी सचिव ने कहा कि एक सितंबर से राज्य के 260 प्रखंड कार्यालयों में अब आधार कार्ड बनाया जायेगा. आधार कार्ड का पंजीयन अब सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही होगा. आम लोगों का नि:शुल्क आधार कार्ड निबंधन होगा. लोग यदि चाहें, तो आधार कार्ड की गलती का भी संशोधन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के जरिये ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छात्रों की छात्रवृति, स्कूल किट का पैसा दिया जायेगा. राज्य भर में स्टार्ट अप इंडिया के लिए 82.91 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत झारखंड में 1.20 करोड़ खाते खोले गये हैं. इनमें से 85 फीसदी लोगों के खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है. जन धन खाताधारकों में से 74 प्रतिशत का रूपे कार्ड बना दिया गया है.
