रांची: पंचायतों में हो रही या पहले हो चुकी खरीद संबंधी नये खुलासे आये दिन हो रहे हैं. 13वें तथा 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि से पंचायत के मुखिया व पंचायत सेवकों ने बगैर किसी मापदंड के खरीदारी की है. इसका एक अौर उदाहरण नामकुम प्रखंड के टाटी पश्चिमी पंचायत में मिला है.
इस पंचायत में पूर्व मुखिया के कार्यकाल के दौरान अक्तूबर 2015 में वी-सैट हार्डवेयर, यूपीएस व लेजर प्रिंटर की खरीद और इसके इंस्टॉलेशन का काम हुआ था. मेन रोड स्थित रियाडा भवन की एक दुकान से इन उपकरणों की आपूर्ति हुई थी. पर विक्रेता ने जो बिल दिया तथा जिसके आधार पर उसे करीब 2.65 लाख का भुगतान किया गया, इस बिल में सामानों का पूर्ण विवरण ही नहीं है.
जैसे वी-सैट व यूपीएस में न कंपनी के नाम का जिक्र है न ही कोई तकनीकी विवरण दिया गया है. उसी तरह प्रिंटर में सिर्फ इसकी कंपनी के नाम का जिक्र है. वी-सैट के इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन व कमिशनिंग के नाम पर पंचायत से 28500 रुपये तथा लेजर प्रिंटर की रिमोट डिलिवरी व इंस्टॉलेशन के लिए 4500 रुपये लिये गये हैं. गौरतलब है कि संबंधित दुकान से टाटी पश्चिमी पंचायत की दूरी लगभग 15 किलोमीटर होगी.
