30 अनुसूचित जनजाति युवक -युवतियों को मिलेगा अनुदान

30 अनुसूचित जनजाति युवक -युवतियों को मिलेगा अनुदान रामगढ़. मुख्यमंत्री अनुसचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत जिला के 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) आबादी वाले गांव के युवक – युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुदान मिलेगा. प्रथम चरण में जिला के छह गांव के 30 युवक-युवतियों को इसका लाभ मिलेगा. जिन युवक-युवतियों को चयन किया जायेगा, उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक उर्तीण होना आवश्यक है. जिला के छह गांवों के पांच-पांच युवकों को होगा चयन प्रथम चरण में रामगढ़ जिला के छह गांव का चयन किया गया है. इस गांव से पांच-पांच युवक -युवतियों का चयन सरकारी राशि के अनुदान के लिए किया जायेगा. इस छह गांव में गोला प्रखंड के खखरा व ओराडीह, मांडू प्रखंड के बुमरी, पतरातू प्रखंड के सांकी व बारीडीह और रामगढ़ प्रखंड का बनखेता शामिल है. रामगढ़ जिला में वर्तमान में 41 अनुसूचित जनजाति के 80 प्रतिशत अधिक आबादीवाले गांव हैं. इसमें फस्ट फेज के बाद दूसरी फेज में अन्य गांव के युवकों को इसका लाभ मिलेगा. आमसभा की तिथि तय कर दी गयी है. इसमें सात अक्तूबर को गोला प्रखंड के खखरा व ओराडीह, आठ अक्तूबर को पतरातू प्रखंड के सांकी व बारिडीह, नौ अक्तूबर को रामगढ़ के बनखेता व मांडू प्रखंड के बुमरी में आम सभा का आयोजन किया जायेगा. आम सभा की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया की देखरेख में होगी. इन युवक -युवतियों के अलावा प्रत्येक गांव से एक -एक महिला स्वयं सहायता समूह का भी चयन किया जायेगा. उन्हें एक लाख तक की राशि रोजगार सृजन के लिए अनुदान के रूप में दी जायेगी. प्रत्येक युवक-युवतियों को मिलेगी दो लाख की राशि आम सभा में चयनित प्रत्येक युवक-युवतियों को दो लाख की राशि दी जायेगी. इससे वे लोग अपने प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के सृजन में इसका उपयोग कर सकेंगे. प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. प्रशिक्षण के उपरांत चयनित युवक -युवतियां अपना रोजगार सृजन की दिशा में काम करेंगे. चयन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जायेगी. रमेश जिला कल्याण पदाधिकारी रमेश चौबे ने बताया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा छह गांव के 30 युवक -युवतियों का चयन आम सभा के माध्यम से किया जायेगा. इसकी तिथि तय कर दी गयी है. इस चयन में प्रत्येक गांव से एक -एक महिला स्वयं सहायता समूह का भी चयन किया जायेगा. जिन्हें मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का लाभ मिलेगा, उससे संबंधित रिपोर्ट उपायुक्त के निर्देश पर राज्य को भेजा जायेगा.