मेदिनीनगर : त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार की मांग को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है. प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि सरकार उनलोगों की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, तो वे लोग माननीय न्यायालय के शरण में भी जायेंगे.
क्योंकि सरकार केवल पंचायत को सशक्त बनाने की घोषणा कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कोई भी प्रयास धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. इसलिए यह जरूरी है कि हक की लड़ाई तेज की जाये. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को टाउन हॉल में हुई. बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी व संचालन जिप सदस्य विजय रविदास ने किया. कार्यक्रम में मुख्य तौर पर झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के संयोजक सह पलामू जिला परिषद के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मौजूद थे. बैठक में जिप अध्यक्ष श्रीमती देवी ने कहा कि जरूरत है अधिकार के लिए एकजुट होने का. पंचायत को मजबूत नहीं बनाया जा रहा है, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है.
जिप उपाध्यक्ष सह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के संयोजक संजय कुमार सिंह ने कहा कि तय किया गया है कि प्रतिनिधि प्रदर्शन करेंगे. यदि इसके बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, तो दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा. उन्होंने कहा कि एक तरफ पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार लगातार घोषणा कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है.
पूर्व में 13 वें वित्त व बीआरजीएफ का फंड उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इस बार विकास के लिए कोई राशि नहीं दी गयी है. उल्टे विकास के नाम पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में ही फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपने हक व अधिकार को लेकर पूरी चट्टानी एकता के साथ सभी पंचायत प्रतिनिधि एक हैं.
जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने सभी लोगों को एकजुटता के साथ संघर्ष करने का अाह्वान किया. बैठक में जिप सदस्य प्रमोद सिंह, राजकुमारी देवी, गीता देवी, लवली गुप्ता, कई प्रखंडों के प्रमुख मौजूद थे.
