लोहरदगा : डीआरडीए स्थित अभिलाषा कक्ष में विकास एवं समन्वय की बैठक डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कल्याण, कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, मनरेगा, इंदिरा आवास आदि विभागों की समीक्षा की गयी.
उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय होना चाहिए. उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अभी 11 हजार बैंक खाता खोलना बाकी है. जो बैंक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं,
उनके महाप्रबंधक को तत्काल इसकी सूचना दें. साइकिल वितरण के तहत तीन हजार मामलों में डीडीसी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए प्रखंडवार भौतिक सत्यापन करने की बात कही गयी. यदि इसमें कोई गड़बड़ी मिले तो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाये. निदेशक आइटीडीए एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 25 सितंबर से पूर्व ऐसे सभी सरना, मसना एवं कब्रिस्तान चिह्नित कर लिये जायें, जिनकी घेराबंदी इस वित्तीय वर्ष में की जानी है.
30 सितंबर से पूर्व सभी वनाधिकार पट्टा के आवेदनों का निस्ताररण कर लें एवं इसकी सूचना राज्य सरकार को समय से भेजें. किस्को प्रखंड के परहेपाट में अनुसूचित जनजाति आवासीय परिसर में दो कमरे 11 सितंबर 2015 तक पूर्ण हो जाना था, उसके लंंबित रहने पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी और काम को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया.
बीज वितरण असंतोषजनक
बैठक में उपायुक्त ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए बीज वितरण के आंकड़ों पर असंतोष जताया. उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि बीजों का लाभुकों के मध्य समय पर सही तरीके से वितरण किया गया है.
यह सुनिश्चित करें कि किसी भी किसान को किसी भी दशा में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर खाद की आपूर्ति नहीं हो. खाद दुकानदारों को किसी तरह की मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सूखे की स्थिति में होनेवाले नुकसान का आकलन वे स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर करें.
बाइपास सड़क बनाना मेरी प्राथमिकता
पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को डीसी ने कहा कि बाइपास लोहरदगा जिला प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है और किसी भी दशा में इसे पूरा करना होगा. डीसी ने कार्यपालक अभियंता भवन से आदर्श ग्राम योजना के तहत भौरो एवं जुरिया में प्रगति की जानकारी ली.
वर्ष 2013 की स्वीकृत योजना पर अब तक काम शुरू नहीं किये जाने पर डीसी ने नाराजगी जतायी. डीसी ने सूखे की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित विभाग से दो दिनों के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
