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Jharkhand : राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा प्रमोशन

लगभग दो सालों में प्रमोशन की राह तक रहे कर्मियों के लिए शुक्रवार अच्छी खबर लेकर आयी है. यह खबर सरकारी कर्मियों के प्रमोशन को लेकर है. अब राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गयी है.

By Prabhat khabar Digital
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Jharkhand News : राज्य सरकार के कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, आदेश जारी
Jharkhand News : राज्य सरकार के कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, आदेश जारी
फाइल फोटो.

Jharkhand News : लगभग दो सालों में प्रमोशन की राह तक रहे कर्मियों के लिए शुक्रवार अच्छी खबर लेकर आयी है. यह खबर सरकारी कर्मियों के प्रमोशन को लेकर है. अब राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गयी है. राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तो के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटाते हुए आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के आते ही अब 60 हजार से अधिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया. जल्द ही प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

विधानसभा में प्रमोशन को लेकर उठा था मामला

राज्य कर्मियों के प्रमोशन को लेकर झारखंड विधानसभा में प्रश्न उठा था. तब विधानसभा की ओर से एक विशेष समिति का गठन किया गया था. इस कमिटी ने प्रमोशन से संबंधित मामले की जांच की थी. इसी जांच के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्र 24.12.2020 जारी करते हुए कर्मचारियों के प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी.

हाईकोर्ट तक पहुंचा था प्रमोशन का मामला

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. राज्य सरकार की ओर से प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने के बाद सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारी हाईकोर्ट तक गये. तब हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आठ जून तक का समय प्रमोशन को लेकर दिया था. तब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया कि अभी प्रमोशन के लिए गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया जारी है, कुछ समय तक इंतजार करना होगा. ज्ञात हो कि प्रोन्नति में एससी और एसटी बिरादरी के कर्मियों की ओर से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद बनी झारखंड विधानसभा समिति की अनुशंसा पर राज्य में कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गयी थी.

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