विभाग को 30 अप्रैल तक जमा करना है उपयोगिता प्रमाण पत्र
नहीं तो हो सकती है कार्रवाई
जामताड़ा : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 12 करोड़ रुपये का आवंटन मिला था. यह राशि शौचालय विहिन लोगों काे शौचालाय निर्माण के लिए दिये गये है. पर इसके खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के पास नहीं है. यह राशि मुखिया व जलसहिया के संयुक्त खाते में दिया जाता है. लेकिन उपयोगिता नहीं मिलने पर विभाग की परेशानी बढ़ गयी है. विभाग जेई, एई सहित अन्य कर्मी को हिदायत दिया है कि 30 अप्रैल तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि पूर्व में विभाग के पास 15 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं था.
जिला प्रशासन ने दबाव में मात्र दो करोड़ का ही उपयोगिता पत्र दे सका. यहां तक कि जिला प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले कई सोशल मोबिलाइजर, प्रखंड समन्वयक को बरखास्त भी किये हैं. शौचालय निर्माण के लिए मुखिया व जलसहिया के खाते में राशि डाली जाती है.
80,928 शौचालय निर्माण का लक्ष्य, बना 32 हजार
प्रत्येक लाभुकों को 12 हजार राशि शौचालय निर्माण के लिए जलसहिया द्वारा दी जाती है. स्वच्छ भारत मिशन से जिला के एक हजार 54 गांवों में शौचालय निर्माण किया जाना है. जि0समें 81 हजार परिवारों को शौचालय देना है. जिला में शौचालय निर्माण का लक्ष्य 80,928 है, जिसमें अब तक 32 हजार का निर्माण हुआ है. 30 अप्रैल तक पूरा होगा. शौचालय निर्माण का उपयोगिता पत्र नहीं दिये पर उपायुक्त स्तर से भी कर्मी पर कार्रवाई तय माना जाता है. पूर्व में कई बार उपायुक्त द्वारा चेतावनी भी दिया गया है. प्रखंड समन्वयक, जेई, सोशल मोबिलाइजर अपने क्षेत्र में लंबित शौचालय निर्माण का निर्धारित समय पर पूरा करना होगा.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
जिला में निर्माण किये जा रहे शौचालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कर्मी से जमा करवाई जा रही है. सभी पंचायतों में सोशल मोबिलाइजर, प्रखंड समन्वयक, सहायक अभियंता को लगाया गया है. 30 अप्रैल तक उपयोगिता प्रमाण पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी.
– साधु शरण, कार्यपालक अभियंता, स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति विभाग, जामताड़ा
