11 जुलाई को क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि के साथ बैठक कर ड्रॉप आउट खत्म करने पर विचार-विमर्श करें
जामताड़ा : स्कूलों में ड्रॉप आउट शून्य नहीं होने पर शिक्षक फंस सकते हैं. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अनुराधा पटनायक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिया है कि ड्रॉप शून्य नहीं होेने की स्थिति में स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. स्कूलों में ड्रॉप आउट खत्म करने की जिम्मेवारी तथा बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति संबंधित स्कूल के शिक्षक व स्कूल प्रबंधन समिति की है. इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों से सहायता लें.
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश में स्कूल के शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन समिति से कहा गया है कि हर-हाल में 11 जुलाई को संबंधित क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि के साथ बैठक कर ड्रॉप आउट खत्म करने पर विचार-विमर्श करें. लेकिन हर-हाल में ड्रॉप आउट खत्म करायें. संकुलस्तर पर सीआरपी नियंत्रक ड्रॉप आउट शून्य कराना सुनिश्चित करायेंगे.
निलंबन तथा वेतन रोकने का आदेश
एडीपीओ अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षा सचिव के निदेश में कहा गया है कि जिन स्कूल में ड्राप आउट शून्य नहीं होता है, उस स्कूल के शिक्षक, संकुल के सीआरपी नियंत्रक पर कार्रवाई होगी. स्कूल के शिक्षकों के वेतन रोकने तथा निलंबन का आदेश दिया गया है. बीआरपी, बीपीओ, बीइइओ से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा जायेगा कि क्यों नहीं उसी दिन कार्रवाई सुनिश्चित की गयी. हर हाल में सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाई का निदेश दिया गया है.
सभी अधिकारी दस-दस स्कूल गोद लें
स्कूलों में व्यवस्था सुधारने तथा ड्रॉप आउट शून्य करने के लिए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को दस-दस स्कूल गोद लेने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत बीइइओ, बीपीओ, बीआपी सहित अन्य अधिकारियों को दस-दस स्कूल गोद लेने का निर्देश दिया गया है. साथ ही स्कूलों में एमडीएम, ड्रेस कोड, बच्चों को साइकिल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है.
