सीपीआइएम ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

Updated at : 10 Aug 2017 5:59 AM (IST)
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सीपीआइएम ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

प्रशासन से स्थानीय समस्या के निदान की मांग 14 सूत्री मांग पत्र डीसी को सौंपा जामताड़ा : सीपीआइ एम की जिला कमेटी द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया. धरना के बाद कमेटी ने उपायुक्त को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा. धरना को संबोधित करते हुए जिला […]

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प्रशासन से स्थानीय समस्या के निदान की मांग

14 सूत्री मांग पत्र डीसी को सौंपा
जामताड़ा : सीपीआइ एम की जिला कमेटी द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया. धरना के बाद कमेटी ने उपायुक्त को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा. धरना को संबोधित करते हुए जिला सचिव लखन लाल मंडल ने कहा कि सरकार को राज्य की जनता से कोई लेना-देना नहीं है. जिले में बिजली की स्थिति काफी दयनीय है. किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं रहा है. लेकिन सरकार घोषणा ही करते जा रही है.
विकास के नाम पर जिला में कुछ भी नहीं है. कार्यक्रम को अशोक भंडारी, जिला सचिव मोहन मंडल, जिलाध्यक्ष चंडीदास पुरी ने भी संबोधित किया. इस मौके पर सबीर हुसैन, लखी सोरेन, लखीराम मुर्मू, नरेश हेंब्रम, सुकुमार बाउरी, प्रेम हेंब्रम, दशरथ सिंह, चंद्रशेखर सिंह, महेंद्र राउत, सचिन राणा, दिनेश मरांडी, गोलक डोम, माधव बाउरी, परेश बाउरी, दशरथ सिंह, चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.
ये है मांगें
कुंडहित प्रखंड के अंबा पंचायत के योजना संख्या 29 वर्ष 2010-11 में की जांच किया जाये, बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र में कार्ड के बदले पासबुक दिया जाये और उसकी अपडेट की व्यवस्था की जाये, नगर पंचायत जामताड़ा, मिहिजाम में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि पर रोक लगायी जाये. पबिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को अविलंब चालू किया जाये, बिजली बिल में हो रही गड़बड़ी को सुधारा जाये, जन वितरण प्रणाली की दुकान में ऑन लाइन व्यवस्था दुरुस्त किया जाये, फसल बीमा की राशि भुगतान किया जाये, अजय बराज योजना से सिंचाई की बंदोबस्त किया जाये, गो-रक्षा के नाम पर बेगुनाह पशुपालकों का हत्या करना बंद किया जाये, वन अधिकार कानून को कड़ाई से लागू किया जाये, सीएनटी-एसपीटी एक्ट छेड़छाड़ बंद किया जाये, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को वापस लिया जाये, 60 वर्ष से अधिक उम्र के मजदूर एवं दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के लिए प्रतिमाह पांच हजार मासिक पेंशन दी जाये.
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