जमशेदपुर : स्वर्णाभूषण पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाये जाने के विराेध में तीन दिनाें की आहूत हड़ताल काे बढ़ाकर सात मार्च तक जारी रखने का फैसला लिया गया है. अब जमशेदपुर समेत पूरे भारत में साेमवार तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. काेल्हान की 900 दुकानें लगातार तीसरे दिन बंद रही. शुक्रवार काे साकची, बिष्टुपुर में बैठकाें का दाैर जारी रहा.
शाम को छगनलाल दयालजी चाैक के पास आयाेजित बैठक काे संबाेधित करते हुए जमशेदपुर ज्वेलर्स एसाेसिएशन के महासचिव विपिन भाई अडेसरा ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी वापस लेने काे लेकर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के पास केंद्रीय कमेटी का प्रतिनिधिमंडल गया था. लेकिन काेई निर्णय नहीं हो सका है. केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर सर्वसम्मति से सात मार्च तक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है. अगर सरकार ने एक्साइज कानून वापस नहीं लिया ताे अनिश्चतकालीन बंदी से दुकानदार संकाेच नहीं करेंगे.
आज साकची में जुटान
एसोसिएशन के महासचिव विपिन भाई अडेसरा ने बताया कि शनिवार की सुबह सभी लाेग साकची में जुटेंगे. इसके बाद एक माेटर साइकिल रैली निकाली जायेगी. साकची से अलग-अलग दिशा में सभी लाेग जायेंगे आैर बंद के कारणाें की लाेगाें काे जानकारी देंगे. इस क्रम में एसाेसिएशन के लोग दुकानदाराें से भी मिलेंगे. शाम काे छगनलाल चाैक में जमा हाेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. आंदोलन उनका जारी रहेगा.
सिंहभूम चेंबर ने सरकार को भेजा पत्र
सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स ने वितमंत्री काे पत्र लिखकर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की है. स्वर्णाभूषण व्यवसायी इसे लेकर खुद काे मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं. चेंबर व्यवसायियों के साथ है और सरकार से अनुरोध है कि इन्हें नाहक नहीं परेशान किया जाये.
सुरेश सोंथालिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चेंबर
आंदोलन काे मिला समर्थन
ज्वेलर्स एसाेसिएशन के बैनर तले आंदोलन को आभूषण काराेबार से जुड़े विभिन्न संगठन जमशेदपुर ज्वेलर्स एसाेसिएशन, बंगाेभाषी स्वर्णकार संघ, स्वर्णकार विकास मंच, जमशेदपुर विश्वकर्मा संघ-स्वर्ण शिल्पी, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शाेध संस्थान के प्रतिनिधियाें आदि ने पूर्ण समर्थन दिया है.
चेंबर ऑफ कंज्यूमर्स ने किया समर्थन : स्वर्ण व्यवसायी के आंदोलन को उपभोक्ता संगठन चैंबर ऑफ कंज्यूमर्स ने समर्थन दिया है. संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी निधि ने कहा है कि आभूषण पर एक्साइज ड्यूटी से इंस्पेक्टर राज का आतंक व भ्रष्टाचार बढ़ेगा. खरीद में पेन अनिवार्य करने से ग्रामीण उपभोक्ता परेशान होंगे.
