जमशेदपुर: आधार नंबर से लिंक नहीं कराने वाले रसाेई गैस उपभाेक्ताओं को एक जनवरी 2016 के बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीनों तेल कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. वहीं उपभाेक्ताअाें को 31 दिसंबर तक आधार से लिंक कराने का सुझाव दिया है.
फिलहाल उन उपभाेक्ताआें काे भी सब्सिडी मिल रही है, जिन्हाेंने केवल एलपीजी नंबर ही बैंक खाताें के साथ लिंक कराया है. ऐसे उपभाेक्ताआें के खाते में 31 दिसंबर के बाद सब्सिडी की राशि नहीं जायेगी. उपभोक्ता माय एलपीजी पोर्टल पर जाकर या यूआइडीएआइ के पोर्टल पर जाकर अॉनलाइन आधार नंबर से एलपीजी नंबर काे लिंक करा सकते हैं. गैस एजेंसी के पास जाकर फार्म भरकर अॉफलाइन माध्यम से भी लिंक करा सकते हैं. रसाेई गैस वितरकाें की मानें, ताे आनेवाले कुछ वर्षाें में आय के अनुसार उपभाेक्ताआें काे सरकार सब्सिडी देना बंद कर देगी. अभी सरकार ने खुद से सब्सिडी छाेड़ने का सुझाव दिया है.
पिछले दिनाें दस लाख से अधिक आयवालाें काे सब्सिडी छाेड़ने की अपील की गयी थी. आधार से लिंक हाेने के बाद सरकार उपभाेक्ता के सभी बैंक खाताें का विवरण ले लेगी. इसके बाद पांच लाख तक आयवालाें काे सब्सिडी देने या नहीं देने पर विचार करेगी.
तीन लाख के करीब हैं उपभाेक्ता
जमशेदपुर में इंडेन, एचपी अाैर भारत गैस एजेंसी एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति करती है. जमशेदपुर की करीब 23 गैस एजेसियाें के पास लगभग तीन लाख उपभाेक्ता हैं. इनमें सबसे अधिक उपभाेक्ता इंडेन के पास हैं. इनमें से लगभग पाैने दाे लाख लाेगाें ने आधार से आैर 98 प्रतिशत ने बैंक खाताें से लिंक कराया है. जमशेदपुर में सब्सिडी छाेड़नेवालाें की संख्या साै से भी कम बतायी गयी है.
