जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर जिला प्रशासन शुक्रवार को आदेश जारी कर सकता है. चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गयी है. यूनियन से जुड़े हर्षवर्धन ने गुरुवार की शाम उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल और एडीसी सुनील कुमार से भेंट की.
जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र, नामांकन पत्र, नामांकन की राशि समेत चुनाव से जुड़ी अन्य सभी प्रक्रिया का ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दावा-आपत्ति की मांग की जा सकती है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 8 अगस्त तक दावा-आपत्ति की मांग की जायेगी और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम तय किये जायेंगे. उपायुक्त ने पिछले दिनों कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद आदेश जारी किया जायेगा.
जमशेदपुर : गुरुवार को टाटा मोटर्स के प्लांट थ्री पेंट शॉप के कर्मचारियों की बैठक पी शंकर राव की अध्यक्षता में हुई.बैठक में यूनियन चुनाव में महामंत्री चंद्रभान सिंह के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए के सतीश कुमार ने कहा कि विरोधी नेता हौव्वा खड़ा कर रहे हैं. चुनाव में उन्हें धरातल का पता चल जायेगा. उन्होंने कहा कि पहले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरुण सिंह व महामंत्री पद के प्रत्याशी हर्षवर्धन कमेटी मेंबर का चुनाव जीतकर दिखायें, तब पदाधिकारी बनने का सपना देखें. राजकुमार ने कहा कि अरुण सिंह 15 साल हरिजन कोटे की सीट पर कमेटी मेंबर बने रहे पर एक बार भी मतदान का सामना कर चुनाव नहीं जीता.
बीएन प्रसाद ने कहा कि हर्षवर्धन को मतदान में शॉप फ्लोर पर अपनी पकड़ का पता चलेगा. बैठक में संजय डे, रमन कुमार, एन कुमार, धीरज प्रसाद, प्रशांत सिंह, संतोष कुमार, मुकेश कुमार सिंह, विक्रम राजा, रंजीत सिंह, संजीव कुमार, एसएन मैथी, दलजीत सिंह, आरके सिंह व बी मुखर्जी समेत अन्य उपस्थित थे.
जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन से बरखास्त पांच सदस्यों की सदस्यता पुनर्बहाल करने के मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. ज्ञात हो कि टेल्को यूनियन की आमसभा में प्रस्ताव पारित कर हर्षवर्धन सिंह, पंकज सिंह, अरुण सिंह, जेपीएन सिंह व रणधीर सिंह को यूनियन की सदस्यता से बरखास्त कर दिया गया था.
हर्षवर्धन एंड टीम ने श्रमायुक्त के समक्ष गुहार लगायी थी, जिसमें जांच के पश्चात श्रमायुक्त ने आमसभा को अवैध करार देते हुए पांचों की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया था. टेल्को यूनियन के महामंत्री चंद्रभान सिंह ने श्रमायुक्त के आदेश को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. गुरुवार को हाइकोर्ट में इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की.
