जमशेदपुर: राज्य सरकार ने जमशेदपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. इसके लिए सबी लंबित योजनाओं को तत्काल पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को रेस कर दिया गया है. अधिकारी फाइल दुरुस्त करने में लग गये हैं. कई अधिकारियों को रांची बुलाकर निर्देश दिये गये हैं कि फाइलों को लटकाने के काम को छोड़े. इसके लिए जमशेदपुर अक्षेस से लेकर टाटा लीज अधिकारियों और उपायुक्त निर्देश दिये गये हैं.
इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कवायद तेज
जमशेदपुर को नगर निगम बनाया जाये या इंडस्ट्रियल टाउन. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिखकर दिया है कि इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जायेगा. इस दिशा में जो भी फाइलें पेंडिंग है, उसको तत्काल निबटारा करने के लिए नगर विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है.
सॉलिड वेस्ट व जेएनएनयूआरएम की फाइलें मंगायी गयीं
दो दिनों से जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को रांची तलब किया गया था. वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान को तत्काल मंजूरी दिलाकर काम शुरू करने को कहा गया. इसके अलावा जेएनएनयूआरएम में क्या काम हुआ है, बीएसयूपी के तहत जो आवास योजना, बस्तियों से विस्थापितों को कैसे बसाया जाये और इसकी कार्य योजना कहां लटकी हुई है आदि की फाइल तलब की गयी है.
जमशेदपुर की समस्याओं का निराकरण तेजी से होगा
जमशेदपुर का इस्टर्न कॉरीडोर, मेडिकल कॉलेज खोलने सहित सभी मामले का शीघ्र निबटारा किया जायेगा. सरकार के स्तर पर कोई भी मसला पेंडिंग नहीं रहे, यह सुनिश्चित कराया जायेगा. इसके लिए काम चल रहा है. रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड
इस्टर्न कॉरीडोर के लिए समझौता का मसौदा हो रहा तैयार
टाटा स्टील और राज्य सरकार की ओर से पीपीपी मोड में इस्टर्न कॉरीडोर का निर्माण किया जाना है. इसे तत्काल मंजूरी देने के लिए समझौता का मसौदा तैयार करने को कहा गया है. टाटा स्टील और सरकार का 60-40 फीसदी की हिस्सेदारी पर काम कैसे होगा. संचालन व्यवस्था किसके हाथ में होगा. इसके मुख्य अधिकारी कौन होंगे. सारा कुछ तय किया जा रहा है. इसके लिए टाटा स्टील के अधिकारियों को रांची तलब किया गया था. इस माह के अंत तक फाइल का निबटारा कर दिया जायेगा. समझौता होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
मेडिकल कॉलेज की स्थापना में तेजी
बारीडीह में एडीएमएच अस्पताल (टीबी अस्पताल) में टाटा स्टील और मणिपाल की ओर से संयुक्त रूप से मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का संचालन करने की योजना पर काम चल रहा है. इसके लिए एमसीआइ के गाइडलाइन के मुताबिक, लीज को मेडिकल कॉलेज के नाम से ट्रांसफर करना होगा. इसे लेकर आने वाली अड़चनों को दूर कर फाइल को रेडी करने और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही काम करने को कहा गया है.
फ्लैट व बस्तियों में पानी-बिजली पर फैसला जल्द
जुस्को का पानी-बिजली देने के मुद्दे पर कुछ दिनों में फैसला आने की उम्मीद है. बस्तियों में पानी और बिजली हाइकोर्ट का हवाला देते हुए रोक दिया गया था. राज्य सरकार ने बीच में यह आदेश दिया था कि बस्तियों में पानी और बिजली जुस्को दे, लेकिन फिर से उसी आदेश को वापस ले लिया गया. यहीं नहीं, फ्लैटों में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बगैर बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा है. इसको लेकर फैसला कुछ दिनों में आने की उम्मीद है. टाटा लीज समझौता का हवाला देते हुए पानी और बिजली देने का रास्ता साफ होगा.
