जेपीएससी की कार्य प्रणाली पर कुलाधिपति नाराज, बैठक में नहीं उपस्थित हुआ कोई प्रतिनिधि

जमशेदपुर/रांची : झारखंड के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति सह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यप्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान कोल्हान विवि के पीएचडी सर्टिफिकेट पर कुलपति/प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर के बदले संकायाध्यक्ष का हस्ताक्षर होने पर राज्यपाल ने आश्चर्य व्यक्त किया गया. उन्होंने कहा कि यह नियमानुकूल नहीं है.

विवि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाये. भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक के दौरान कहा गया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शीघ्र ही वाइ-फाइ की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. समीक्षा में इस दिशा में अत्यन्त धीमी प्रगति कार्य पर दु:ख प्रकट करते हुए एनआइसीएसई को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई. जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने को कहा.

विवि व कॉलेजों में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे कार्यों में शिथिलता पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा गया कि शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाये. साथ ही भवन निर्माण हेतु निविदा के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये. सभी कुलपतियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करें. राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया गया कि विवि के अधिकारीगण छात्र-छात्राओं की समस्याओं को संवेदनशील होकर सुने. अहं में न रहें. राज्यपाल ने शिक्षकों के लंबित प्रोन्नति की समीक्षा करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया. बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया. कहा गया कि सभी विवि अपने यहां जल्द ही वित्तीय अंकेक्षण कार्य पूरा करें. सभी विवि अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों का अति शीघ्र नैक से मूल्यांकन कार्य करायें. सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का लाभ देना सुनिश्चित करने को कहा गया. कहा गया कि कुलसचिव का दायित्व है वह पेंशन के लंबित मामले को दो माह के अंदर पूर्णत: दूर करें. ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जायेगी. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के पेंशन देने के सन्दर्भ में चर्चा की गई. विवि द्वारा नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है या नहीं. इसकी समीक्षा करने को कहा गया. कहा गया कि शिक्षकों को ससमय राशि प्रदान किया जाय. एकेडमिक कैलेंडर का हर हाल में पालन हो. इसके तहत निर्धारित व तय समय पर परीक्षा का संचालन एवं परीक्षा परिणाम जारी हो. लोकप्रिय व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की ओर ध्यान दिया जाय. सभी विवि को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षित भारत एवं उन्नत भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन की दिशा में निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया. कहा गया कि विवि गांवों को गोद लें. एनएसएस के स्वयंसेवक उन गांवों में जाकर सरकारी योजनाओं को देंगे. इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को भी समर्पित करें. सभी विवि व कॉलेजों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से करने के लिए कहा गया. विवि में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी. जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों की प्रोन्नति तथा इसे सशक्त बनाने की दिशा में पृथक विभाग के गठन पर चर्चा की गई. बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा डाॅ. नीरा यादव, अपर मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग सुखदेव सिंह, राज्यपाल के प्रधान सचिव डाॅ.नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, सचिव, भवन निर्माण विभाग–सह–प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम सुनील कुमार सहित रांची विवि, विनोबा भावे विवि, सिदो-कान्हु विवि, नीलाम्बर–पीताम्बर विवि , कोल्हान विवि, बिनोद बिहारी महतो कोयलाचंल विवि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि के कुलपति, वित्तीय सलाहकार एवं कुलसचिव मौजूद रहे.