दूसरी ओर से मकान की कीमत की जानकारी दिये बिना ही शपथ पत्र मांगे जाने पर कहा गया कि इससे लोग असमंजस में हैं. लोगों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद इइ श्री कुमार ने उनकी मांगों को विभाग के मुख्यालय को भेजने का आश्वासन देते हुए आवास बोर्ड के एमडी से मिलने की सलाह दी. श्री कुमार ने बताया कि एचआइजी व एलआइजी वर्ग के सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो वर्षों से अतिक्रमित हैं.
इन मकानों का या दो आवंटन नहीं हुआ या आवंटन होने के बाद भी मकान की कीमत जमा नहीं की गयी. सरकार ने लोगों को एक और मौका देते हुए निर्णय लिया है कि दस सालों से अधिक समय से इन मकानों में रहने वाले लोगों को मकान का आवंटन किया जायेगा. इसके लिए 15 सितंबर तक प्रपत्र जमा करना है. मकान की कीमत बाजार मूल्य पर तय होगी.