आदित्यपुर: औद्योगिक क्षेत्र की अनुषंगी इकाईयों को बचाने के लिए सरकार को गंभीर होने की जरूरत है. उक्त बातें प्रेस वार्ता में सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (सिया) के अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कही. उन्होंने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री कोल्हान में भी लगे, इससे यहां की अनुषंगी इकाइयों को काम मिलेगा. जब उक्त कंपनी बरेली, मधेपुरा व कपुरथला में लग सकती है तो यहां के इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में क्यों नहीं, जबक यहां इसकी अधिक जरूरत है.
इससे औद्योगिक क्षेत्र में लगा देश का पैसा डूबने से बच जायेगा, क्योंकि यहां की बड़ी कंपनियों से अनुषंगी इकाइयों को सहयोग नहीं मिल रहा है. साथ ही सरकार आयडा से संबंधित बकाया भूमि मूल्य का बिना सूद एक मुश्त निपटारा करे. इससे पीड़ित यहां के उद्यमियों को राहत मिलेगी और वे बैंक लोन से अपने उद्योगों का विस्तार कर सकेंगे. प्रेस वार्ता में संस्था के ट्रस्टी वीपी सिंह, पूर्व अध्यक्ष रवि भारद्वाज, कार्यकारी सचिव अभिजीत दत्ता, कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र ठाकुर, सतीश चौधरी, उदय सिंह व संतोष सिंह उपस्थित थे.
भूमि आवंटन की व्यवहारिक नीति बने
सिया ने सरकार से ई बिडिंग द्वारा भूमि आवंटन की जगह व्यवहारिक नीति बनाने की. नीलामी की कारण भूमि मूल्य काफी अधिक हो जाता है. पुराने उद्योगों के विस्तार का विस्तार नहीं हो पा रहा है. साथ ही उद्यमियों के आवास के लिए छोड़ी गयी भूमि को औद्योगिक भूमि बनाये जाने की प्रक्रिया रोक देने की भी मांग की गयी.
अप्रासंगिक नियमों की सूची बनायेगा सिया
सिया अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि उद्योग से संबंधित अप्रासंगिक नियमों की सूची बनाकर झारखंड के मुख्यमंत्री, उद्योग विभाग के सचिव व निदेशक को सौंपी जायेगी, ताकि ऐसे अनावश्यक नियम कानून को हटाया जा सके. उन्होंने बताया कि अनावश्यक नियमों को हटाने की मांग उन्होंने इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बैठक में उद्योग निदेशक के रवि कुमार से की थी. अब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सभी विभागों के सचिवों को 15 दिनों के अंदर अप्रासंगिक हो चुके नियमों की जानकारी मांगी है. इसके लिए श्री दास बधाई के पात्र हैं. ऐसे नियम को हटाये जाने से इज ऑफ डूइंग बिजनेस सफल होगा और राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा. सिया अप्रासंगिक नियमों से राज्य को मुक्त करने में सीएम का सहयोग करने अपील करता है.
